काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागेको छ ।
आयोगले पाँचजना तत्कालीन मन्त्रीसहित ५६ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा दयार गरेको हो । दर्ता हुने क्रममा रहेको मुद्दाको मिसिलमा ८ अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ,भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ । त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
पूर्वमन्त्रीमध्ये माओवादी नेता समेत रहेका बोगटीको निधन भइसकेको छ । उनी त्यसबेला पर्यटनमन्त्री थिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता शामशरण महत अल्जाइमरका कारण स्मरण शक्ति कमजोर भएर सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।
एमाले नेता भीम आचार्य विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए र उनी एमालेको उपाध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । उनीपछि झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव दिपक अमात्य पर्यटनमन्त्री बनेका थिए ।
रामकुमार श्रेष्ठ भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
अख्तियारले नागरिक उड्डन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर हाल क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ,कार्यदल संयोजक तथा सर्बोच्चका पूर्व रजिष्टार रामकृष्ण तिमल्सिनालगायत त्यसबेलाका उच्च अधिकारीको ठूलो संख्या यो प्रकरणमा परेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्याय पनि प्रतिवादी बनेका छन्। अख्तियारले अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया गरिरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
१४ अर्ब लागत अनुमान रहेको परियोजनामा मोलमोलाइबाट २२ अर्ब पु¥याइएको उपसमितिले जनाएको थियो । अध्ययनका क्रममा कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको, निर्माण कार्यमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएकोलगायतका भ्रष्टाचार भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते शिल्यान्यास गरेकोमा उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०७९ पुस १७ गते गरेका थिए।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौतामा सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण गरेको हो । नेपाल सरकारले मुआब्जालगायतका काममा चार अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
