काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसीबीच २०१४ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार, सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकले २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वरूप प्रदान गर्ने र चिनियाँ कम्पनीले विमानस्थललाई ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ को रूपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
४५ मिटर चौडा र २५०० मिटर लामो रनवे भएको विमानस्थलको डिजाइन, सामग्री खरिद र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउन चिनियाँ कम्पनी जिम्मेवार थियो । सम्झौताअनुसार चिनियाँ ऋणका कारण यो प्रोजेक्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार मात्र चिनियाँ कम्पनीलाई थियो । आवेदन दिएका नौ कम्पनीमध्ये सीएएमसी छानिएको थियो भने त्यसको भगिनी संस्था आईपीपीआर मुख्य परामर्शदाता कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट ईआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो ।
तर विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको देखिन्छ। निर्धारित अनुसार ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा रनवे वर्तमानभन्दा बढी उचाइमा बन्ने व्यवस्था थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै माटो र ग्राभेल प्रयोग गर्यो । कम्पनीले त्यसका लागि छुट्याएको ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर मात्र विमानस्थल निर्माण गर्दा माटो ओसारपसारको ठूलो खर्च बचाएको देखिएको छ ।
