काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरण प्रकरणमा संगठित असुलीको सञ्जाल तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मै रहेको भेटाएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा भने विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसम्मका कर्मचारी र ट्राभल व्यवसायीमाथि मात्रै दायर भएको छ ।
अख्तियारले करिब साढे ६ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि पहिलो चरणमा गत बिहीबार मंसिर २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलगायत उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिवादी बनाइएका सहसचिव भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा हेर्ने तत्कालीन महाशाखा प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन औँल्याएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै महिनौसम्म संसद अवरुद्ध भएको थियो । अध्यागमनमा अख्तियारले छापा पार्ने सूचना पाएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख भट्टराई रातारात गृह मन्त्रालयमा सुरुवा गरेका थिए ।
लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, विमानस्थल कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनसँगको मिलोमतोमा नेपाली श्रमिकहरू विदेश जाँदा ठगिने गरेका थिए । दुई वर्ष अघि फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १२ जना सरकारी कर्मचारी थिए । १० जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत र दुईजना नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकृत र सुब्बा थिए ।
उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराध अन्तर्गतको कसुर लगाइयो तर उनीहरू अहिले काममा फर्किसकेका छन् । कर्मचारीहरू सबैले सफाई पाएका छन् । विचौलियाहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् । कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङ राजनीतिको संरक्षण बन्दै गएको भिजिट भिसा प्रकरण अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन । कुनै न कुनै रुपमा सेटिङमा भिजिट भिसामा विदेश जाने उतै बस्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
त्यतिबेला बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न भएका १२ सरकारी कर्मचारीमध्ये अध्यागमनका नरवीर खड्का, नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकृत होमनाथ पोखरेल र सुब्बा अरवीन्द्र यादव,ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल, ताराबहादुर कुँवर र सुजन फागो रहेका थिए । रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईकै संलग्नता देखियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम जोडिएका ७ जना र दुई कम्पनी विरुद्ध अघिल्लो साता मात्रै विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । दायर गरिएको आरोपपत्रमा अख्तियारले थप व्यक्ति र संस्थाहरू माथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विशेष अदालतले भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू भिन्नभिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोप दाबी ल्याउन ध्यानाकर्षण गरेपछि आरोपपत्रमा नै केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको भनाइ छ । यसबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चपदस्थ र विचौलियाको ठूलो सेटिङ रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
‘प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरु भिन्नभिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोप दाबी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुकूल नरहेका आरोपदावी दरपीठ गर्नु भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ भनी फैसला भएको देखिएको हुँदा सोही आदेशको आधारमा देहाय बमोजिमको छुट्टाछुट्टै विषय, वारदात, समय तथा संलग्न प्रतिवादीहरु भएको सम्वन्धमा छुट्टै अनुसन्धान भई रहेको छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।
एउटै नम्बरबाट १४९ जनाको राहदानी
अख्तियारको आरोप पत्रलाई हेर्ने हो भने एउटा गेष्ट हाउसमा बसेर एकै जनाको मोबाइल नम्बर राखेर १४९ जनाको राहदानी बनाएको समेत खुलेको छ । ‘काठमाडौंको सामाखुसीमा संचालित नवदुर्गा गेष्ट हाउस बर्दियाकी होटल संचालिका लिला तिमिल्सेना, ९८४४८२३०४१ को मोबाइल नम्बर राखी १४९ जनासम्मको राहदानी बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको देखिएको छ,” अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ ।
एउटै मोबाइल नम्बर राखी त्यति धेरै संख्यामा पासपोर्ट जारी गर्ने कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरुको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । यसमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागका कर्मचारी समेत तानिन सक्ने अवस्था छ । यो विषयमा अख्तियारले केही भनेको छैन ।
६ महिनामा डेढ लाख भिजिट भिसामा उडे
डेढ वर्षको अवधिमा एक लाख ५३ हजार ९७४ जना नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न देशहरुमा गएको बेहोरा टीआईए अध्यागमन कार्यालयले अख्तियारलार्ई २०८२ भदौ ४ गते पत्रमार्फत तथ्यांक उपलब्ध गरेको थियो । तीर्थराज भट्टराई २०८१ असोज २३ गते देखि २०८२ जेठसम्म त्यहाँ थिए । सो अवधिमा भिजिट भिसामा गएकामध्ये ४२ हजार ३५७ जना नेपाली (श्रमका हिसाबले जोखिमपूर्ण देशहरू गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसरी गएकामध्ये २३ हजार ३४९ जना युएई, ७ हजार १६१ जना ओमान र २ हजार ७१९ जना कतार गएको देखिन्छ । यूएई, ओमान र कतार गएका ३३ हजार २२९ जनामध्ये १६ हजार ७६९ जना महिला थिए । उनीहरु सबै २०८२ असोज २९ गतेसम्म नेपाल नफर्केको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘ती नेपाली नागरिकहरु कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, कसरी गए, को को मार्फत गए, भिजिट भिसामा गएर हालसम्म किन फर्किएनन् लगायतको विषयहरुको सम्बन्धमा,’ अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियारले आरोपपत्रमा जनाएको छ ।
विभिन्न ट्राभल एजेन्सी मार्फत भिजिट भिसामा विदेश गएका यात्रीहरूको टिकट एउटै यात्रुको नाममा काटिएको समेत अख्तियारले भेटाएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई पनि अध्यागमन अधिकृतले विदेश प्रस्थानको अनुमति दिएको देखिएको छ ।
यस सम्बन्धमा ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ गर्ने निकाय तथा अध्यागमन कार्यालयका संलग्न कर्मचारीहरूको बदनियतको सम्बन्धमा थप छुट्टै अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको अख्तियारको भनाई छ । राष्ट्रसेवकको बदनियतपूर्वक संलग्नतामा सेटिङ्ग गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउने ट्राभल एजेन्सीहरुको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
भारतीयलाई एनओसी विनै उडान
नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरी तेस्रो देश जाने भारतीय नागरिकहरूले भारतीय दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । टीआईए अध्यागमन कार्यालयबाट भारतीय नागरिकहरूलाई समेत बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी एनओसी बिना नै ती मुलुक पठाएको ठहर अख्तियारको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो खतरनाक कुरा हो । यसले दुई देशको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
त्यसबाट तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराई लगायत अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठूलो रकम असुली गरेको हुन सक्ने आशंका अख्तियारको छ । यस सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कालोसूचीमा रहेका रहेका अन्य देशका नागरिकहरुले प्रस्थान अनुमति लिई विदेश यात्रा गरेको भनी तत्कालीन प्रमुख अध्यागन अधिकृत भट्टराईले वयान दिएका थिए । सो वयानका आधारमा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नताको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भनाई अख्तियारको छ ।
विदेशको वर्किङ्ग भिसा लिएका नेपाली नागरिकहरू पनि भिजिट भिसामा विदेश गएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ‘त्यस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा भिजिट भिसामा लिने रकम भन्दा बढी रकमको चलखेल गरी विदेश पठाएको समेत अनुसन्धानको एक प्रसङ्गमा खुल्न आएको छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ । यसरी वर्किङ्ग भिसा लिएको व्यक्ति किन भिजिट भिसामा विदेश जान्छन्, यस्तो भिसामा को को गएका छन् ? यस कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरुको सम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा गैरकानुनी लेनदेनको आशंका
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालिन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईको निवेदनसाथ प्राप्त भएको डायरी तथा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त सीडीआर विवरणबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क भएको खुल्न आएको छ ।
भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘बिचौलियासँग सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरु संलग्नताको सम्वन्धमा अनुसन्धान भई रहेको’, अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
भट्टराईको गोप्य डायरीमा के थियो ?
अख्तियारले भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको एउटा डायरी नोट विशेष अदालतमा पेश गरेको छ । त्यो डायरी नोटमा विशेषगरी उनले कस्ता मानिसहरुको लागि काम गरेका रहेछन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा पक्राउ परेका बखत अख्तियारले भट्टराइको कोठाबाट डायरी र मोबाइल फोन समेत बरामद गरेको थियो । अख्तियारले पेश गरेको त्यो डायरीमा उल्लेख गरेका नाम र प्रसँगलाई केलाउने हो भने अर्को एउटा अनुसन्धानको पाटो बन्न सक्छ ।
उनको डायरीमा विभिन्न उच्च पदस्थको नाम विभिन्न प्रसंगमा लेखिएको भेटिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा उनको डायरी र फोन कन्भर्सेसन समेत दशि प्रमाणको रुपमा बुझाएको थियो ।
ग्रिनलाइन होलिडेजका संचालक बालकृष्ण खड्का लगायत गिरोहका सदस्यले दिएको भिजिटमा विभिन्न मुलुक जानेहरुको नामावली समेत डायरीमा टिपोट गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय स्वामीलाई विमानस्थलको भिभिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने गरेको, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको सिफारिसको आधारमा पास दिलाइदिने गरेको लगायत डायरीमा उल्लेख छ ।
२०८१ पुस २७ गतेको मितिमा बालकृष्ण खड्काले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको नाम उल्लेखित भिजिट भिसामा जानेहरुको सुचीसहितको डायरीमा उल्लेख छ । पुस २८ मा दिपक भण्डारीसँग सेटिङमा २८ जना भिजिट भिसामा जानेहरुको सुची सामेल छ । २०८१ पुस २१ गते गिरिराजमणी पोखरेलले ईन्दिरा शर्माका लागि पास मिलाइदिन सिफारिस गरेको डायरीमा उल्लेख छ ।
त्यही डायरीमा बद्रि नरसिंह केसी र दिनेश कुँवरको नाम उल्लेख छ । २०२५ जनवरी ७ मिति लेखिएको एउटा डायरीमा भने विहान युनिसेफको अफगानस्थान प्रमुखले युन एनको राहदानी देखाएर छिर्न खोजको र निजसँग नाइजेरियाको पनि राहदानी भएको उल्लेख छ ।
२०८१ फागुन २६ मिति रहेको एउटा डायरीमा भने चीनमा विवाह गरेका नेपाली चेली, बंगाली नागरिक तेस्रो मुलुक जाने गरेको उल्लेख छ । २०८१ चैत्र ३० को डायरीमा भने पूर्वश्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको नाम उल्लेख छ । उनको साथीको छोरी जाने उल्लेख छ । उक्त डायरीमा चाल्स मेन्डिजको नाम पनि उल्लेख छ । २०८२ वैशाख १४ गते आइतबार मिति रहेको यो डायरीमा भने भोली ४ बजे डिल्ली काठमाडौंको उडान मार्फत स्वामी आउने र ती स्वामीलाई भिभिआईपी सुविधा दिने उल्लेख छ । उक्त डायरीमा पनि गिरोहका सदस्यले सिफारिस गरेका भिजिट भिसामा जानेहरुको नाम उल्लेख छ । यसरी अख्तियारले डायरी समेत मेन्सन गरेर दायर गरेको मुद्धामा पनि विशेष अदालतले धरौटीमा छाडेको छ ।
इजलासमा राय बाँझियो
भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव भट्टराईको थुन्छेक बहसपछि आदेश आउने क्रममा राय नै बाझियो ।
बहसपछि विशेष अदालतले तत्कालीन सहसचिव भट्टराईसँग २५ लाख धरौटी माग गरी बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी आदेश गरेको भएपनि न्यायधीश डिल्लीराज श्रेष्ठले असमति प्रकट गरेका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीराज श्रेष्ठको इजलासले भट्टराईलाई २५ लाख धरौटी राखेर मुद्दा लड्न पाउने आदेशमा श्रेष्ठको फरक राय आएको हो ।
अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलले २५ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरे भने सदस्य श्रेष्ठले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै फरक राय राखेका थिए । यसले पनि भट्टराईको बद्नियत ठूलै प्रमाणयोग्य रहेको बुझिन्छ ।
