‘मियाँका दौड मस्जिदतक’ भनेझैँ पूर्व नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेदेखि नै बालुवाटार धाउँदै गरेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अझै थाकिसकेका छैनन् । पार्टी एकताको बाँकी काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र रिक्त संवैधानिक आयोगमा तत्कालै पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्ने एजेण्डामै ‘प्रचण्ड’ले अहिलेसम्म समय खर्च गरिरहेका छन् । आफ्ना कुरा पूरा गर्न उनी कहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न खोज्छन्, त कहिले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोज्छन् । उनले बोकेका एजेण्डामाथि सचिवालय बैठकमा समेत पटक–पटक छलफल हुने गरेको छ । तर, परिणाम ‘शून्य’ छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने सचिवालय बैठकमा पहिला–पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले कथा सुनाएर सचिवालय बैठक टुंग्याउँथे, अहिले प्रचण्ड आफ्नो जीवनको आरोह अवरोहको कथा सुनाउने गरेका छन् । दुई पार्टी एकतापछि पार्टी काम गर्न सजिलो होस् भनेर सचिवालय गठन गरिएको हो । तर, त्यही सचिवालय कहिले ओलीलाई त कहिले प्रचण्डलाई घाँडो सावित हुने गरेको छ । सचिवालय बैठकमा एजेण्डा प्रवेश हुनासाथ नेताहरुको गलफत्तीले तनाव उत्पन्न हुने हुँदा शीर्ष नेताहरु बैठकमा आउने र कथामा रमाएर फर्कने गरेका छन् । जसका कारण समयमा गर्ने भनिएका कुनै पनि काम आजका दिनसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । सचिवालय बैठकमा जे निर्णय हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । जे निर्णय हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्य सचिवालय सदस्यहरु हायलकायल हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला निकै चल्यो । जसले कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता ल्यायो । काम गर्ने मन्त्रीहरुले पनि जाँगर लगाएर काम गर्नेतिर ध्यान दिएनन् । कति बेला पजनीमा परिने हो भनेर मन्त्रीहरुको छटपटी बढेको छ । कतिपय सांसद मन्त्री हुन दौरा सुरुवाल ठिक पारेर बसेका छन् । तर, पनि उनीहरुलाई बालुवाटारबाट कुनै खबर आउँदैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले ‘ल बधाई छ’ भनेर उल्लु बनाएको महिनौं दिन बित्यो, तर दशैँको मुखमा पनि दौरा सुरुवालको काम आएको छैन ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड खुमलटारमा आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गर्छन् । नाम टिप्छन्, अनि हस्याङ फस्याङ गर्दै नयाँ मन्त्रीको लिष्ट बोकेर बालुवाटार पुग्छन् । अनि ओलीको ‘मुड’ जोखना गर्छन् । ओलीले ‘हुन्न’ भन्नासाथ मन्त्रीको लिष्ट गोजीमै थन्क्याउँछन् । बालुवाटारमा कहिले पूरै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल चल्छ त कहिले ‘राम्रा’ र ‘हाम्रा’लाई छाडेर अरुलाई फाल्ने कुरा चल्छ । कहिले रिक्त रहेको तीन मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कुरामा सहमति हुन्छ, त कहिले भागबण्डा नमिलेर सहमति बिथोलिन्छ । बालुवाटारमा दिनहुँ ओली र प्रचण्डको बैठक यसैगरी टुंगिने गरेको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ मन्त्रीहरुका विषयमा एउटा मापदण्ड बनाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएका छन् । त्यति मात्र होइन राजदूतदेखि लिएर अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि मापदण्ड बनाउने भनिएको छ । तर, मापदण्डबिनै राजदूत नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ । दुवै अध्यक्षलाई मापदण्ड बनाउने फुर्सद छैन । देश कोरोना भाइरस संक्रमणले थला परेको छ । गरिखाने वर्ग भोकभोकै मर्न बाध्य छन् । यस्तो बेला सरकारले सबै काम कुरा आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यसो नगर्दा जनताले दुईतिहाइ सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । तर पनि नेताहरुको बालुवाटार धाउने र रित्तै हात फर्कने प्रक्रिया भने जारी नै छ ।
