काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालमा आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन खोज्दा निकम्मा अध्यक्ष करण चौधरीले कठघरामा उभिनुपर्ने भएको छ । चौधरीको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयासमा अदालतले ब्रेक लगाएको छ । उच्च अदालतको आदेशसँगै निर्विरोध बनाइएको नयाँ कार्यसमिति यथास्थितिमा रोकिँदा आकाश गोल्छा पक्षधरहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।
यही पुस ९ गतेको साधारण सभा र त्यसपछि अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रिया नै कानुनी परीक्षणको घेरामा परेको छ । अदालतको हस्तक्षेपले नाडाभित्रको शक्ति सन्तुलन उल्टिँदै गएको संकेत गरेको छ । नाडामा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अदालतको आदेशसँगै अनिश्चित बनेको छ । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएसँगै अध्यक्षमा निर्विरोध घोषित हुने तयारीमा रहेका सुरेन्द्र उप्रेती समूहलाई झड्का लागेको छ ।
यो आदेशले नाडाभित्र पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको शक्ति संघर्ष, प्रक्रिया मिचाइ र ‘चौधरी–उप्रेती लाइन’ को दबदबालाई खुला रूपमा प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले पुस ९ गते भएको साधारण सभा र त्यसपछि अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन तालिकाविनै साधारण सभा गरिएको, त्यसकै आधारमा एकतर्फी रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको र अन्ततः २५ सदस्यीय कार्यसमितिका सबै पद निर्विरोध बनाइएको विषय अदालतको गम्भीर चासोको विषय बनेको देखिन्छ ।
नाडाभित्र लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएको चौधरी समूहले आफूअनुकूल नेतृत्व स्थापित गर्न निर्वाचन प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित राख्न खोजेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो । यसपटक पनि निवर्तमान महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीलाई अध्यक्षमा निर्विरोध पु¥याउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ सफल भएको दाबी गरिँदै थियो । तर, अदालतको आदेशले यही डिजाइनमा ब्रेक लगाइदिएको छ ।
पुस १७ गते उम्मेदवारी दर्ताका दिन २५ पदका लागि २५ जनाकै उम्मेदवारी पर्नु, अध्यक्षसहित सबै पद निर्विरोध हुनु र त्यसलाई पुस २५ गते औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी हुनु आफैंमा अनैतिक र विधान विपरित भएको भन्दै नाडाकै तत्कालीन सदस्य आकाश गोल्छा अदालत पुगेका थिए । गोल्छाको रिट निवेदनपछि अदालतले साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया दुवैलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि गोल्छा पक्षधरहरू उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरू निर्वाचन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण भएकाले अदालतबाट न्याय हुनेमा ढुक्क छन् । स्रोतका अनुसार गोल्छा पक्ष अहिले आगामी रणनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा छ । नाडालाई सीमित समूहको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन यो कानुनी लडाइँ निर्णायक हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
अझ गम्भीर विषय के छ भने, निर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा विजयी घोषणा नहुँदै उप्रेतीले आफू अध्यक्ष भइसकेको घोषणा गरेका थिए । पुस २२ गते पत्र काटेर शुक्रबारका लागि नयाँ कार्यसमितिको बैठक बोलाएर नाडाको संस्थागत मर्यादामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । अदालतको आदेशपछि ती सबै गतिविधि रोकिएको स्वयं उप्रेतीले स्वीकारे पनि यसले उनको हतार र शक्ति प्रदर्शन गर्ने मनोवृत्ति प्रस्ट्याएको छ ।
अदालतको आदेशपछि गोल्छा पक्षधरहरू उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरू निर्वाचन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण भएकाले अदालतबाट न्याय हुनेमा ढुक्क छन् । स्रोतका अनुसार गोल्छा पक्ष अहिले आगामी रणनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा छ । नाडालाई सीमित समूहको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन यो कानुनी लडाइँ निर्णायक हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
उता, चौधरी–उप्रेती समूह भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अदालतले फाइल झिकाएर प्रक्रिया नै परीक्षण गर्न थालेपछि उनीहरूले अघि सारेको ‘सर्वसम्मति’ को कथन कमजोर बन्दै गएको छ । सुनुवाइको अर्को मिति नतोकिँदा र फाइल पेस गर्न अवधि पनि नदिइँदा नाडामा नयाँ नेतृत्व कहिले र कसरी चयन हुन्छ भन्ने विषय झन् अनिश्चित बनेको छ ।
अबको नाडा : अदालतको हातमा भविष्य
अदालतका अघिल्ला फैसलाहरूले संस्थागत सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिएको इतिहास छ । यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा, नाडामा पनि प्रक्रिया मिचेर बनाइएको नेतृत्वलाई अदालतले वैधता दिने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । यदि पुस ९ गतेको साधारण सभा नै बदर हुने अवस्थामा पुग्यो भने चौधरी समूहले अघि सारेको सम्पूर्ण शक्ति समीकरण ढल्न सक्छ ।
यसर्थ, अदालतको आदेशले केवल निर्वाचन रोकेको मात्र होइन, नाडाभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘सेटिङ राजनीति’ लाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ । अबको नाडा कता जान्छ, त्यो सुरेन्द्र उप्रेती वा चौधरी समूहको रणनीतिले होइन, अदालतको फैसलाले तय गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
