काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमतिमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ । महानगरपालिकाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका आधारमा निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न र भइरहेको निर्माण कार्यमा अब कुनै रोकावट नहुने जानकारी दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई आधार मानी काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते एउटा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मा तोकेको मापदण्ड (२० मिटर) का अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा पनि कुनै संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने उल्लेख थियो ।
यस निर्णयले गर्दा नदी किनारका हजारौँ घरधनी र जग्गाधनीहरू अन्योल र मर्कामा परेका थिए । महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते पुरानो फैसलालाई बदर गर्दै थप २० मिटरलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने र नक्सा पास रोक्ने कार्य कानुन र न्यायको दृष्टिमा उचित नदेखिएको ठह¥याएको हो ।
पहिले नै निर्माण भइसकेका संरचनाहरू हटाउने वा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी अघिल्लो फैसलाको अंश समेत तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न भनेको छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेश आएपछि महानगरपालिकाले अब २०६५ मङ्सिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड (साविकको २० मिटर) को अधीनमा रहेर मात्र कार्य गर्ने जनाएको छ ।
जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही आदेशका आधारमा साविकको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
यो निर्णयसँगै काठमाडौँका नदी किनार क्षेत्रका जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो जग्गामा निर्माण कार्य अघि बढाउन र नयाँ नक्सा पास प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको छ ।
