अमेरिकाले नेपाल सरकारमाथि बढाउँदै लगेको कूटनीतिक दबाबको असर देखिन थालेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालका दुई प्रमुख मन्त्रालयले सूचना नै प्रकाशन गरेर अमेरिकी चासो र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न उद्देश्यले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई अमेरिकामा रहँदा गैर कानुनी तवरले कुनै पनि सरकारी सुविधा तथा सहायता नलिन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न सिलसिलामा अमेरिकामा रहँदा गलत सूचना वा विवरण पेश गरी कुनै पनि सरकारी सुविधा तथा सहायता नलिन आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बी१रबी२ भिसामा अमेरिका गएका नेपालीहरू अमेरिकामा ओभरस्टे गरेको र रोजगारी लगायत तोकिएको भन्दा फरक काममा संलग्न भएको पाइएको आधारमा अमेरिकी सरकारले २१ जनवरीदेखि लागू हुने गरी बी१रबी२ भिसा आवेदनमा अमेरिकी डलर ५००० देखी १५००० सम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको स्मरण गराउँदै “यस्ता कार्यले नेपालप्रति अमेरिकी सरकारको भिसा नीति थप प्रभावित हुनसक्ने हुँदा भविष्यमा अमेरिका जान चाहने नेपाली नागरिकलाई अमेरिकी भिसा प्राप्ति अझ कठीन हुन जाने र मुलुकको प्रतिष्ठामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने” पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी गृहमन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कानून विपरीत काम वा कार्य गर्न वा गराउनेमाथि गरिने प्रहरीले कारबाहीको विवरण नेपाल प्रहरीद्वारा जारी हुने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेख गरिने र यसबाट वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारी लगायतका प्रयोजनका लागि विदेश जाँदा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
अमेरिकाले नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्रको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेपालमा सजिलै नक्कली प्रमाणपत्र बनाइने वा आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमार्फत् सजिलै प्रहरीबाटै सुकिलो चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने तथ्यबाट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबास अनविज्ञ छैन । त्यही प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको आधारमा अमेरिकी भिसा पाएकोमा आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासो बढाएको छ । नेपालमा खासगरी बैंक, सहकारीलगायतका वित्तिय संस्थाहरूको रकम अपचलन गर्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने र सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधजस्ता फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तहरू पनि अमेरिका प्रवेश गरेको सूचतना अमेरिकासँग छ ।
गृहमन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नभए पनि यो जारी गरिएको समय र सन्दर्भलाई हेक्का राख्ने हो भने यो अमेरिकी सुरक्षा चासो र चिन्तालाई नै सम्बोधन गर्न आएको हो भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले रवि लामिछानेलगायतका संगठित सहकारी ठगी प्रकणमा संलग्नहरूको सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर पनि अमेरिकालाई अरू चिढाउने काम गरेको छ । अमेरिकाका लागि सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका मुद्दा ज्यादै संगीन मुद्दा हुन् । यस्ता मुद्दामा हेलचेक्राइ गर्ने देशप्रति अमेरिकाले सधैभरी कठोर नीति सञ्चालन गर्छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर भएको खटपट सम्बोधन भएपछि केही समय हार्दिक भएको नेपाल(अमेरिका सम्बन्ध फेरि एकपटक अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नपुग्दै फिर्ता बोलाउनु, गैरआवासीय बी १ रबी २ भिसाका लागि २१ लाखसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने र अनिश्चितकालका लागि आवासीय भिसामा रोक लगाइने देशको सूचीमा राखिनु त्यसैको परिणाम हो ।
नेपालसँग खुशी नभएर चालिएका यी कदमले अमेरिकी कूटनीतिक भाषामा नेपाल ग्रे लिष्टमा चढेको हुन्छ । ग्रे लिष्टमा चढेका देशहरूसँगको सम्बन्ध अरू खराब भयो भने ग्रे लिष्टको रंग बदलिएर कालो हुन्छ । अमेरिकी कूटनीतिक भाषामा यो रङले खराब सम्बन्ध जनाउँछ ।
अमेरिकाले ग्रे लिष्टमा रहेका देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष भेटघाटको च्यानल प्रयोग गरेर करेक्सन गर्ने प्रयास गर्छ । त्यसबाट पनि नभएपछि मात्र खैरो सूची कालो सूचीमा बदलिन्छ । काठमाडौंस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूतको बढाएको प्रत्यक्ष भेटघाट त्यही चरणको क्रियाशीलता हो । यसले पनि नेपाल(अमेरिका सम्बन्ध अरू जटील मोडमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ ।
