तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा के–के सम्झौता, सहमति भएका थिए भन्ने कुराको अध्ययनबिना नेकपा विवादको समाधान खोज्न सकिँदैन । पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएका लिखित सम्झौता एक वर्ष अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो । पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्षबीच एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्री आधाआधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको थियो । यो सहमति हुँदै गर्दा एकता महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने र ओली नेकपाको सर्वोच्च कमाण्डरमा रहने भनिएको थियो । ओली र प्रचण्डबीच के–के कुरामा सहमति भयो र पार्टी एकीकरणको यात्रा सम्पन्न भयो भन्ने कुरा दुवै पार्टीका शीर्षनेताहरुलाई बाहेक अरुलाई थाहा थिएन ।
जब ओली र प्रचण्डबीच भएको लिखित÷अलिखित सहमतिहरु बाहिर आउन थाल्यो, तब दुवै पार्टीबीच तरंग उत्पन्न हुन थाल्यो । अझ बढी तरंग पूर्वएमालेभित्र उत्पन्न भयो । यतिबेलासम्म ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा थिए । ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँ भएको कुरा पूर्वएमालेका नेताहरुलाई पचेको थिएन । तै पनि एकताविरोधी भइन्छ भनेर सबै चुपचाप थिए । समय बित्दै गयो । ओली निकटका नेता, कार्यकर्ता बालुवाटारभित्रै सल्बलाउन थाले । ओलीको नाडी छामेर प्वाक्क प्वाक्क बोलेर प्रचण्डको विरोधमा ओलीलाई उचाल्न थाले । ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याउन गलत सूचनाहरुको समेत खेती गरे । चारैतिरबाट ओलीको कानमा प्रचण्डविरोधी स्वर गुञ्जन थालेपछि हो कि क्यो हो भनेर ओलीले तिनकै कुरा पत्याउन थाले । बालुवाटारमा बसेर ओलीको कानमा हावा भर्नेहरुले प्रचण्ड र नेपालबीच फाटो ल्याउने रणनीति बनाएका छन् । यी दुईबीच फाटो ल्याएपछि पहिला प्रचण्डलाई एक्ल्याउने, त्यसपछि माधव नेपाललाई सिध्याउने खेल हो ।
यही भ्रमको भुँमरीमा ओली जाक्किएपछि पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ भनेर ओली निकटहरुले कान फुके । त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव अगाडि सारे । प्रचण्डले बिनाविवाद ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरे र मंसिर ४ गते पाँचै वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने सहमति गरे । वास्तवमा यो सहमति ओली र प्रचण्डलाई फुटाउने उद्देश्यले गरिएको थियो । किनभने, पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग भएको सहमति सच्याउँ भन्दा प्रचण्डले मान्दैनन्, त्यसपछि पार्टी फुट्छ भन्ने ओली गुटको भित्री रणनीति थियो । जब ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले सहर्ष स्वीकारे त्यसपछि एकताविरोधीहरुको रणनीति फेल खायो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर संवैधानिक नियुक्तिहरुमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थाले । ओलीका सल्लाहकारहरुले सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुन्न भनेर ओलीको कान फुके । ओली आफ्नो कान छाम्न छाडेर कौवाको पछाडि दौडन थाले । यसले पार्टीभित्र फेरि विवाद सिर्जना भयो । ओली प्रचण्डबीच फाटो ल्याउने उद्देश्यले उनलाई आफ्नै सल्लाहकारहरुले उचालेको उनले पत्ता पाएनन् । त्यसपछि तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दा प्रचण्डले एक जना मन्त्री आफूले भनेकोलाई बनाउनुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डको यो अडान अनुचित थिएन । तर, उनका सल्लाहकारहरुले तीनवटा खाली मन्त्रालय पूर्व एमालेको कोटामा भएकोले माओवादीलाई छाड्न हुन्न भनेर ओलीलाई उक्साए । पार्टी एकता भएर प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले त्यतिबेला आफू पूर्वएमालेको तर्फबाट नभई नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको कुरा बिर्सिए । यो पनि नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर विवाद सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक लडाइँ हो । यसमा पनि ओली असफल, उनका हुक्के, बैठके सफल भएका छन् । ओली अझै पनि तिनै हुक्के बैठकेको सल्लाहमा चल्ने हुन् भने पार्टी एकता बीचमै तुहिने छ ।
किनभने, आगामी चैत अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन हुने भनिएको छ । अब चैत आउन पाँच महिना मात्र बाँकी छ । एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डले फेरि ओलीसँग भएको सहमतिबमोजिम सर्वसम्मत अध्यक्षको माग गर्नेछन् । त्यसमाथि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेता ओलीविरोधी खेमामा छन् । त्यसैले प्रचण्ड–माधव नेपाल नफोडेसम्म महाधिवेशनमा जानु आत्मघाती खेल हो भनेर बालुवाटारमा जोडघटाउ गरिँदै छ । पक्कै पनि प्रचण्ड माधव नेपाल एक ठाउँ उभिएसम्म नेकपामा ओलीको केही चल्दैन । त्यसैले पनि महाधिवेशन अगाडि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्नुपर्नेसम्मको सुझाव उनका सल्लाहकारहरुले ओलीलाई दिएका छन् । सत्ताउन्मादले चुलिएका ओलीको पतनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको उनले पत्ता पाएका छैनन् । उनलाई गलत सूचना र सल्लाह दिएर पंगु बनाएको पनि उनले थाहा पाएका छैनन् । यदि ओलीले आगामी मंसिर १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगाडि नै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोडे भने नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा उनी केशरजंग रायमाझीभन्दा पनि बढी कलंकित हुनेछन् ।
यसतर्फ ओलीले विचार पु¥याएका छैनन् । आसेपासेले उस्काउँदा ओलीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद धरापमा पर्न सक्ने कुरा पनि उनले बिर्सिएका छन् । अहिले नेकपाभित्र चुलिएको विवादले पार्टी एकता धरापमा पर्ने मात्र होइन, ओलीको राजनीतिक पतन पनि सँगै निम्तन्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
