काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउँदै कृषि कर्जा १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । उर्जा, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । नयाँ निर्देशानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तदेखि यी सीमा लागू गर्नेछन् ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका अनुसार, बैंकहरूले निर्देशित कर्जा पुरा गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए र यसका कारण डिफल्ट दर बढेको गुनासो आएको थियो । त्यसैले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुरक्षित राख्न र ऋण असुलीमा सहजता ल्याउन कर्जा सीमा घटाइएको हो ।
नयाँ निर्देशित कर्जा व्यवस्था
कृषि क्षेत्र : कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रवाह
उर्जा, सानारमझौला, पर्यटन, सूचनारसञ्चाररस्वदेशी निर्यात उद्योग: कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी
विकास बैंकस : कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कृषिरउर्जारउद्योग क्षेत्रमा लगानी
फाइनान्स कम्पनी : न्यूनतम १५ प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा लगानी
बैंकहरूले निर्देशित कर्जा पूरा गर्न आपसी सहमतिमा कर्जा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसमा खरिद गर्ने संस्था कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइसम्म मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् र अवधि अधिकतम ६ महिना वा आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सीमित हुनेछ।
विशेष प्रावधान
– कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका ऋणपत्रमा गरिएको लगानी पनि निर्देशित कर्जा गणनामा समावेश गर्न सकिनेछ।
– उत्पादनमूलक उद्योग भनेको कच्चा, सहायक वा अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ प्रयोगरप्रशोधन गरी माल उत्पादन गर्ने उद्योग।
– सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा सफ्टवेयर विकास, डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल म्यापिङ, बीपीओरकेपीओ, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक समावेश ।
– स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ४०५ विदेशमा निर्यात गर्नुपर्नेछ।
यस निर्देशानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न बक्यौता कर्जा पनि प्रवाहित कर्जामा गणना गर्न सक्नेछन्।
