गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हत्या र विध्वंससम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हप्ता दिन बित्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन । विगतमा पनि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुनु चिन्ताको विषय हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्य उजागर गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भनेकै आयोगको प्रतिवेदन हो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ । र, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका कारण १९ जना विद्यार्थीहरूको घटनास्थलमै ज्यान गयो । भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशका विभिन्न ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भए । संसद् भवनदेखि सिंहदरबार, अदालतदेखि सरकारी कार्यालय, निजी व्यावसायिक संरचनादेखि मिडिया हाउससम्म आक्रमणको निशाना बने । ती घटनामा आखिर दोषी को थिए ? दमनको आदेश कसले दियो ? अराजक हिंसा कसले भड्कायो ? के त्यो स्वतःस्फूर्त आक्रोश थियो कि योजनाबद्ध षड्यन्त्र ?
यी प्रश्नहरू केवल राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन्, लोकतन्त्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न हुन् । यिनको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ, र त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । तीन पटकसम्म म्याद थप्दै काम गरेको आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब सत्यलाई सार्वजनिक गर्ने कि फेरि अर्को राजनीतिक रहस्यको बाकसमा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ । यदि, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने षड्यन्त्रका कथा समाजमा फैलिनेछन् ।
आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला कहिल्यै अन्त्य हुने छैन । यसले अन्ततः दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेछ र न्यायको अवधारणालाई कमजोर बनाउनेछ । नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति नयाँ होइन, यसअघि पनि पटक पटक आयोग बन्ने र ती आयोगले दिएका प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर बस्ने गरेको इतिहास छ । यही परम्परा दोहोरियो भने २३ र २४ भदौको त्रासदी पनि इतिहासको धुलोमा हराउनेछ । र, त्यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिनेछ—राज्यले नागरिकमाथि दमन गर्दा पनि सजाय हुँदैन र भीडले अराजकता मच्चाउँदा पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि झनै घातक हुन्छ ।
सत्य लुकाएर शान्ति टिक्दैन र न्यायबिनाको स्थिरता पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो त लोकतन्त्रप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो । जब गम्भीर घटनाको सत्य बाहिर आउँदैन र दोषीलाई कारबाही हुँदैन, त्यसले समाजमा गलत सन्देश दिन्छ । नेपालमा आन्दोलनपछि छानबिन आयोग गठन गर्ने तर प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । सत्य बाहिर नआउँदा पीडितले न्याय पाउँदैनन्, राज्यप्रति जनविश्वास घट्छ र दण्डहीनता संस्थागत हुँदै जान्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो बनाउन सत्य सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई जबाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसमा औँल्याइएका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण रूपमा जेनजी आन्दोलनमा स्कुलका विद्यार्थीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा स्कुल कलेजकै ड्रेसमा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर नयाँबानेश्वरतिर लागेका थिए । उनीहरूले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालै फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यी सामान्य मागलाई तत्कालीन सरकारले सुन्न चाहेन र अन्धाधुन्ध गोली बर्साएर १९ जना विद्यार्थीको हत्या गरे ।
घटनास्थलमा सरकारी दमन चर्किएपछि घटनाले अराजक रूप लियो र संसद् भवनको गेट तोडफोड भयो । यदि, सरकारले स्कुले विद्यार्थीहरूको माग तत्कालै सम्बोधन गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । तर, दमनको ‘मुड’मा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले दमन गरेरै समस्या समाधान गर्छु भन्ने सोच्यो र देशले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।
यस घटनाका प्रमुख दोषी नैतिक रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलगायतका भएकोले पनि आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्ने र अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती आगामी सरकारको काँधमा आइपरेको छ । भावी प्रधानमन्त्री बालेन साहका लागि यो एउटा अग्निपरीक्षा पनि हो । जेनजी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनको जगमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बालेनले शहिदगेटमा गएर माल्यार्पण गर्नुभन्दा जेनजी सहिदहरूप्रति न्याय गर्नु उनको कर्तव्य हुन जान्छ ।
