काठमाडौं । नवनिर्वाचित सांसदहरू सपथ लिँदै संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । तर, उनीहरूले पूर्ववर्ती सांसदहरू सरह यसपटक ‘स्वकीय सचिव’ नपाउने भएका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता नीति लिँदै स्वकीय सचिव अर्थात् पिए सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यो फर्किन्छ कि यथावत् रहन्छ ? भन्ने विषय नयाँ सरकारको हातमा छ । कार्की सरकारले गत असोज ५ गते संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदका पिए सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको निर्णयले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो ।
त्यो निक्र्योल गर्ने जिम्मा अब बन्ने सरकारमा भर पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा एक्लै १८२ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
चुनावी सरकारले गरेको निर्णयप्रति तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहितका पदाधिकारी पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए । पटक–पटक उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । तर, संसद् सचिवालयले चुनावी सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूका स्वकीय सचिवले पद गुमाएका थिए ।
सरकारको निर्णयसँगै राष्ट्रियसभा सदस्यलाई स्वकीय सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
अहिले नयाँ सरकार बन्न लागेसँगै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने माग सुरु भइसकेको छ । संसद् सचिवालयले दलहरूसँग गरेको संवादमा अनौपचारिक रूपमा स्वकीयको माग भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
