काठमाडौं । सरकारले सरकारी कामकाजलाई चुस्त बनाउन आगामी चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस सम्बन्धमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गर्दै सबै सरकारी निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरु भएका टिप्पणीलगायतका कागजात विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने तथा निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य चालु अवस्थामा रहेका कुनै पनि फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसून्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयमा समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलहरूको प्रक्रिया पूरा गरी छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ । साथै, कुन फाइल कुन पदाधिकारीकहाँ कति दिन रह्यो भन्नेबारे दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरूमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्नेछ ।
अभियान सञ्चालनका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ । समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक रहनेछन् भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख र योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
सूचना प्रविधि प्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइलको संख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
