काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठनको भएको सय दिनमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूका उच्च अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरेका र भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरिरहेका छन् । खासगरी अमेरिका र चिनिया अधिकारीहरु कोही आइसकेका र कोही भ्रमणतालिका सावजनिक गरेर तयारीमा रहेका छन् । उनीहरु झट्ट हेर्दा नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तारमा लागेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि कुटनीतिक क्षेत्रको प्रभाव बढाउन उनीहरुले नेपाल भ्रमणलाई प्राथमितामा राखेको देखिन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाख १७ मा चारदिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउने तयारी छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको जिम्मेवारीमा समेत रहेका गोर ट्रम्पका विश्वासपात्र र उच्च ओहदाका कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै गोरलाई दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि उहाँ ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपतिको सहायक तथा राष्ट्रपति कर्मचारी व्यवस्थापन निर्देशक थिए ।
यसैबीच अमेरिकी सहायक विदेशसचिव समीर पल कपुर पनि आफ्नो तीनदिने भ्रमण सकेर वैशाख १० गते वासिङ्टन फर्किएका छन् । नेपालमा रहँदा उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा लगानी प्रवद्र्धन र द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो ।
अमेरिकी दूतहरूको सक्रियताकै बीच चिनियाँ दूतहरूले पनि नेपालमा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार थालेका छन् । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी उपमहानिर्देशक काओ जिङले पनि वैशाख ८ गते काठमाडौँमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन, एसपीपी र स्टारलिंक स्याटेलाइटजस्ता विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन ।
अमेरिका र चीनको यो सक्रियताकै बीच भारतले पनि विदेशसचिव विक्रम मिस्रीलाई काठमाडौँ पठाउने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि यहि मे ११ र १२ मा भारतीय विदेश सचिब काठमाडौँ आउने भएका छन् । सचिब भएपछिको यो उनको दोस्रो नेपाल भ्रमण हो । उनी नेपाल आउने मिति औपचारिक रुपमा टुंगिएको भने छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय विदेशसचिव मिस्रीसहित विभिन्न विदेशी कूटनीतिज्ञको भ्रमणको मिति निर्धारण नभए पनि प्रारम्भिक तयारी थालिसकिएको छ । पछिल्ला कूटनीतिक दौडधुपहरू नयाँ सरकारको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यमा सहायक हुने हो कि नेपाललाई भूराजनीतिको खाडलमा हाल्ने हो भन्नेमा द्विविधा रहेको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकार यतिबेला कूटनीतिक अग्निपरीक्षामा समेत छ । भताभुंग बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय संरचना, वैदेशिक नियोगहरूको अपारदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको ‘पोस्टिङ’ मोहलाई चिर्दै छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु यो सरकारको अनेकन चुनौती भएकाले पनि शक्ति राष्ट्रहरुका अधिकारीले गर्ने नेपाल भ्रमणलाई ओझपूर्ण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
भारत–चीन–अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ । चीनले पनि भने मौन तर प्रभावशाली सक्रियता देखाएको छ । चीनका नेपाल सरोकार राख्ने केही नेताहरू यतिबेला नेपालका कम्युनिस्टलाई मिलाउन लागिपरेका छन् ।
एमाले र नेपाली माओवादीलाई मिलाउने तयारीमा उनीहरू जुटेका हुन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभजस्ता पूर्वाधार परियोजनामार्फत नेपाललाई ‘दक्षिण एसियाको ढोका’ चीन रणनीतिले बालेन सरकारबाट स्थायित्व र तटस्थता खोज्छ ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्दै पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक स्थानका रूपमा हेर्छ । उसको देखिने खाले सहयोगमा नेपाल सरकारले चासो राखेमा र समयमा काम भएमा स्थायित्व भए सहकार्य बढ्छ, अन्यथा अनिश्चितता कायम रहन्छ ।
अमेरिकाले बालेन सरकारलाई ‘विकास कूटनीति र सुरक्षा’ मा जोड दिने सन्देश दिइसकेको बेला दुई उच्च अधिकारीको भ्रमण हुँदैछ । चीन, भारत र अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर मुलुकको परराष्ट्र नीति ‘सन्तुलन कि झुकाव’ को परीक्षामा रहेको छ ।
