काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीको नियामक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी पुनरावलोकनका महत्वपूर्ण विषयहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउनुले केन्द्रीय बैंकको असक्षमतालाई पुष्टि गरेको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल भएको र बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) चिन्ताजनक ढंगले बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नीतिगत लचकता अपनाउनुको साटो राष्ट्र बैंकले अध्ययनका नाममा समय खेर फालिरहेको छ । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल र निराशा मात्र छाएको छैन, समग्र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा परेको छ ।
केही वर्ष पहिले करिब ३ प्रतिशतमा रहेको बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अहिले ६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसमा पनि वास्तविक तथ्यांक लुकाइरहेको खुल्दै आएको छ । बैंकरहरूले पनि राष्ट्र बैंककै कारण निष्क्रिय कर्जा लुकाउन बाध्य भएको बताउने गरेका छन् ।
बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था र निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न हिचकिचाहट देखाउनुमा सरकारको त्रुटिपूर्ण कर नीति र राष्ट्र बैंकको मौनता मुख्य जिम्मेवार छ ।
आयकर ऐनमा भएको कुल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेमा त्यसलाई खर्च लेखांकन गर्न नपाउने र उल्टै कर तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई थला पारेको छ ।
एकातिर जोखिम व्यवस्थापनका लागि पैसा छुट्टाउनुपर्ने नियामकको दबाब र अर्कोतिर सोही रकमलाई नाफा मानेर कर असुल्ने राज्यको नीतिले बैंकहरूलाई ’विन्डो ड्रेसिङ’ (तथ्यांक तोडमोड) गर्न बाध्य पारेको छ । यस्तो गम्भीर र अव्यावहारिक नीतिगत गाँठो फुकाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने गभर्नर विश्व पौडेल यस विषयमा पूर्णतः असफल देखिएका छन् ।
गभर्नर पौडेलको कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकको गरिमा र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठेको छ । उनी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउनुभन्दा पनि केवल सत्ता र शक्ति केन्द्रको निकट रहेर आफ्नो पद जोगाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला गभर्नर र उच्च अधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण मोहले उनीहरूमा समस्या समाधानको हुटहुटी भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको प्राथमिकता रहेको छर्लङ्ग पार्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र लगानीको वातावरण बिगार्ने काममा गभर्नरका नीतिहरू सहायक बनेका छन्, जसका कारण आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र उनीबाट आजित बनेको छ ।
एकातिर जोखिम व्यवस्थापनका लागि पैसा छुट्टाउनुपर्ने नियामकको दबाब र अर्कोतिर सोही रकमलाई नाफा मानेर कर असुल्ने राज्यको नीतिले बैंकहरूलाई ’विन्डो ड्रेसिङ’ (तथ्यांक तोडमोड) गर्न बाध्य पारेको छ । यस्तो गम्भीर र अव्यावहारिक नीतिगत गाँठो फुकाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने गभर्नर विश्व पौडेल यस विषयमा पूर्णतः असफल देखिएका छन् ।
नियामक निकायको हैसियतले आफ्ना मातहतका संस्थाहरू र तिनका कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि वा धितो मूल्यांकनको विषयलाई लिएर सिआइबीले धमाधम बैंकरहरूलाई पक्राउ गर्दा राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बन्नुले यसको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।
केही दिनअघि मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । यसअघि प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनलगायतलाई पक्राउ गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेको थियो ।
बैंकिङ कसूरका नाममा हुने अनावश्यक धरपकडका विरुद्धमा बलियो अडान लिन नसक्दा र बैंकरहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल ध्वस्त भएको छ । यदि गभर्नरले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर तत्काल नीतिगत सुधार र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
