काठमाडौं । दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यदेशअनुसार स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अझ मन्त्रालयलाई देशको वार्षिक आयव्यय अर्थात् बजेट बनाउने काममा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।
हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको हुन्छ र सरकारको नीति कार्यक्रमअनुसार नै बजेट बनाउने गर्छ । तर यहाँ त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच बजेट कस्तो बनाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सन्दर्भलाई लिएर आवश्यक सुझाव मागेपछि यस्तो विवाद देखिएको हो ।
संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि २०७२ मा संविधान जारी भएयता हरेक वर्ष जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक हुँदै आएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति बनाउनेदेखि विभिन्न सरोकारवाला र मन्त्रालयहरुसँग छलफल समेत गर्ने गर्छ । बजेट क्यालेन्डर अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम मंसिरबाटै सुरु हुन्छ ।
मंसिरमा स्थानीय तहमा नागरिक, उपभोक्ता समिति र स्थानीय समूहसँग छलफल गरिन्छ । वडाले प्राथमिक योजना छनोट गर्छ, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजनालाई समेटेर बनाएको बजेटलाई प्रदेश र संघमा पठाउने गर्छ । यसलाई ‘बटम टु अप प्लानिङ’ भनिन्छ ।
बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मंसिरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताको अध्ययन सुरु गर्छ भने माघमा बजेटको सीमा निर्धाण गरेर मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ तोक्ने काम गर्छ । फागुनमा मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरुको संकलन गरी आयोजना मूल्यांकन र छनोटको काम गर्ने गर्छ ।
संकलित आयोजनालाई मूल्यांकन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने काम गर्छ । यसरी हेर्दा बजेट निमार्माणमा प्रमुख भूमिका अर्थ मन्त्रालयको हो । तर यो विषयमा प्रधामन्त्री कार्यालयले सुझाव संकलन पोर्टल नै बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव संकलन गरिरहेकाले बजेट कसले तयार गरिरहेको छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको हो ।
यसलाई अर्थविज्ञहरुले अर्थ मन्त्रालय माथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १३ वटा क्षेत्र छुट्याउँदै सुझाव संकलन पोर्टल सार्वजनिक गरेपछि ठाडो हस्तक्षेप मात्र होइन बजेट निर्माण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्ने त्यही बजेट भाषण अर्थमन्त्री वाग्लेले पढ्नेमात्रै हुन् कि भन्ने कुराले अर्थ मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ ।
पोर्टलमा लेखिएको छ, ‘जनताको आवश्यकता तथा अपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रकृयालाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सहभागितामूलक बनाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सुझाव संकलन पोर्टल सार्वजनिक गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री साहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव माग गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रेडिमेड बजेट आउने हो कि भन्दै निजी क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो । यो विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन ।
फागुन २१ को निर्वाचन तयारी चलिरहेको समयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्वर्णीम वाग्लेलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्न भनेका थिए । तर बजेट सार्वजनिक हुनुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोर्टल नै बनाएर बजेटका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेपछि यो आशंकाले बल पाएको छ ।
प्रधानन्त्री कार्यालयले सुझाव संकलन गरेको वा खुला रुपमा अर्थ मन्त्रालयमाथि हस्तक्षेप हुने गरी बजेटको विषयमा चासो राखेको पहिलो घटना हो । त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन सरकार गठन भएदेखि नै बजेट निर्माणका लागेका थिए । उनले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीदेखि प्रदेशगत रुपमा संघीय सांसदहरुलाई बोलाएर आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको योजना समेत मागेर त्यसको छनक दिएका थिए । यसबाट पनि बजेटमा प्रधानमन्त्री बालेन साहको गहिरो रुचि देखिन्छ ।
