काठमाडौं । भारत सरकारले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटीन र सिस्प्लाटीन औषधिको खुद्रा मूल्य समायोजन गर्दा नेपालमा यसको गम्भीर असर परेको छ । नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा यी औषधिको उपलब्धता र मूल्य निर्धारण प्रणालीमाथि गम्भीर समस्या हुँदा पनि सरकारी तह मौन बसेको छ ।
भारत सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यअनुसार कार्बोप्लाटीन १५० मिलीग्रामको खुद्रा मूल्य भारतीय रुपैयाँ दुई लाख २८ हजार ६ सय ८५ (२,२८६.८५) पुगेको छ भने नेपाल सरकारले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्य एक लाख ४९ हजार तीन सय ८७ (१,३९३.८७) रुपैयाँ मात्र छ ।
भारत सरकारले मूल्यबृद्धि गरेपछि नेपालमा उपचार गराइरहेका विरामीहरुले यो औषधि खरिद गर्नसक्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै आधिकारिक धारण सार्वजनिक नगर्दा विरामीहरुले उपचारका लागि औषधि खरिद गर्ननसक्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, कार्बोप्लाटीन ४५० मिलीग्रामको मूल्य भारतमा ६ लाख ८५ हजार नौं सय ९४ (६,८५९.९४) रुपैयाँ तोकिएको छ भने नेपालमा चार लाख १३ हजार ७७ (४,१३०.७७ ) रुपैयाँ कायम छ । सिस्प्लाटीनतर्फ १५० मिलीग्रामको मूल्य भारतमा १८ हजार दुई सय ९५(१८२.९५) रुपैयाँ हुँदा नेपालमा १४९.८७ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ४५० मिलीग्रामको मूल्य भारतमा ९१ हजार चार सय ७६ (९१४.७६) रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले ५३ हजार दुई सय २१ (५३२.२१ )रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
उत्पादन हुने देश भारतमै खुद्रा मूल्य बढी भएको अवस्थामा नेपालमा सोही औषधि उल्लेख्य रूपमा सस्तो हुँदा नेपालको औषधि नै भारत जाने र यहाँ नेपालमा भने अभाव हुने निश्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिलाई बताए । उनका अनुसार भारतीय मूल्यमा नेपाल सरकारले खरिद गर्ने नेपालमा भने विरामीलाई अनुदान सहयोग दिएमा सहज हुनेछ ।
विश्व बजारमै यी औषधिको अभाव रहेको छ । भारतले हरेक वर्ष बजार अवस्था, उत्पादन लागत र कच्चा पदार्थको मूल्यका आधारमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्दै छ । भारतले मूल्य समायोजन गरेपनि नेपालमा भने ११ वर्षसम्म मूल्य समायोजन हुन नसकेकाले औषधिको अभाव कायमै रहेको बताइएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपालमा पछिल्लो पटक २०७२ सालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र पुनः निर्धारण गरिएको थियो । तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७२ असार २१ को निर्णयले बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरू र क्यान्सर लगायत दीर्घरोग उपचारमा प्रयोगमा रहेका ७८ उत्पादनहरू गरी थप ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसपछि ती मूल्यहरू पुनः समायोजन हुन सकेनन् । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मिति २०८३ जेठ २२ गते औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत भ्रमणका क्रममा हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
