काठमाडौं । देशमा भोटेकोशीको बाढी बितण्डाले महाविपत्ति आइलाग्दा दातृनिकायकहरुको ध्यानाकृष्ट भएको छ । विभिन्न मुलुकहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइरहेको भए पनि सरकारले विपत्तिबारे खुलेर सहयोग माग्न सकिरहेको छैन । यस्तो संकटको बेला सरकारको तर्फबाट विदेशी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न विभिन्न देशहरुमा राजदूतहरु छैनन् ।
कम्तीमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकहरुमा राजदूत नियुक्त भएको भए यो महाविपत्तिमा सहयोग जुटाउन र समन्वय गर्न सजिलो हुने थियो । सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा यस्तो महाविपत्तिमा पनि विदेशमा सरकार सक्रिय हुन अवस्था छैन । नयाँ सरकार गठन भएदेखि ठूलो संख्यामा नेपाली दूतावासहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । योग्य व्यक्ति मेरिटोकेसीका आधारमा छनोट गर्ने भन्दै विज्ञापन गरेर आवेदन मागेको तीन महिना हुँदा पनि सरकारले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि गत जेठ १४ गते सूचना प्रकाशित गरेकोमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये दोहोरो आवेदन हटाइ २५ सय जनालाई थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको भए पनि सरकारले समयमै प्रमुख देशहरुमा राजदूत नियुक्त गरेको भए यो महाविपत्तिमा सहकार्य गर्न सजिलो हुने थियो ।
परराष्ट्रले सिफारिश गरेका राजदूतहरुको नाम प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित भएपछि नियुक्ति हुने प्रावधान छ । तर, तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले राजदूतको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरुले राजदूतहरुको संक्षिप्त सूची तयार भए पनि कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न नसकिएको जनाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले धेरै आवेदन परेकाले नियुक्ति प्रक्रियामा केही समय लागेको उल्लेख गरे पनि यस्तो विपत्तिमा काम नलाग्ने राजदूतहरुको नियुक्ति अर्थहीन जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा चासो दिएका छैनन् । जसका कारण मित्रराष्ट्रका प्रमुखहरु स्वयं कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने भनेर अन्योलमा छन् र आफ्ना राजदूतावासमार्फत नेपालमा सम्पर्क र समन्वय गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले गत चैत २२ गते ६ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यससँगै अहिलेसम्म २१ देशका नियोग तथा दूतावास राजदूतविहीन अवस्थामा छन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानसहितका छिमेकी तथा शक्ति मुलुकमा लामो समयदेखि दूतावासको नेतृत्व पठाउन भइरहेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता नदिएको सन्देश जान थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका १७ मध्ये ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । जसलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले पनि ६ राजदूत फिर्ता बोलायो । ३१ वटा नियोग तथा दूतावासमध्ये अहिले १६ वटामात्र राजदूत कार्यरत छन् ।
राजदूत फिर्ताको यही अन्त्यहीन शृंखलाको भार राज्यमाथि समेत पर्ने गरेको छ । मुलुकमा कुनै संकट परेको खण्डमा त्यसको बारेमा जानकारी गराउने बलियो राजनीतिक संयन्त्र राजदूत नै हुन । तर सरकारले यसलाई कमजोर ठानिरहेको र राजदूतहरुलाई नियुक्ति नगरी ती देशलाई प्राथमिकता नराखेको देखिएको छ ।
राजदूतको आवश्यकता भनेकै यस्तै संकटको बेलामा हो । तर, सरकारले समयमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा समयै सूचना आदानप्रदान गर्नेदेखि राहतको काममा अन्योल भए पनि नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरुको सक्रियताले उद्धार र राहतमा सहजता भएको छ ।
