काठमाडौं, २५ माघ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण कार्यदलमा विावद बढेको छ । नेतृत्वलाई गलत रिपोर्टिङ गरेर कार्यदललाई नियोजित रूपमा भंग गर्न खोजेको भन्दै बहुमत सदस्यले आक्रोश पोखेका छन् । कार्यसूचीमा छलफलै नगराई कार्यदल भंग गर्ने गरी सचिवालयबाट यथास्थितिमै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन आएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
स्थायी समितिले दिएको कार्यादेशअनुसार छलफलका लागि बैठकै नराखी कार्यदल भंग गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले बिहीबार बसेको बैठकमा आपत्ति जनाए । उनीहरूको आक्रोश सचिवालय सदस्यसमेत रहेका कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलप्रति लक्षित थियो । शुक्रबार पनि बैठक बस्दैछ ।
दुवै नेताले छलफलको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगराई, सहमति र विमतिको अवस्था सिर्जना नगराई केन्द्रीय सचिवालयबाट कार्यदल असफल भएको सन्देश दिने गरी निर्णय गराएको सदस्यहरूको आरोप छ ।
पोखरेल र महासेठ अनुपस्थित
नौ सदस्यीय कार्यदलमा बिहीबारको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ अनुपस्थित थिए । कार्यदल संयोजक बादल, महासचिव पौडेलसहित योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट र बेदुराम भुसाल उपस्थित थिए । सदस्यहरूले ७ माघमा भोलिपल्टै बैठक बोलाउने सहमति किन पालना नभएको भन्दै संयोजक बादलसँग जवाफ मागेका थिए । बिहीबारको बैठक १७ दिनपछि बसेको हो । यसअघि ७ माघमा बैठक भएको थियो ।
प्रतिवेदन अपूरो भन्दै पाँच सदस्य विपक्षमा
बैठकमा उपस्थित बादल र पौडेलबाहेकका सदस्यहरूले कार्यदलले बाँकी काम गर्न नपाउने हो भने अपूरो प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने अडान राखेका छन् । पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता पुन र भट्टले पनि कामै नगरीकन प्रतिवेदन बुझाउन उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि कार्यदलमा यथास्थितिमै प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय सचिवालयले दिएको निर्देशनको विपक्षमा बहुमत जुटेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा संयोजक बादलले तीन पेजको संक्षिप्त मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सचिवालयले यथास्थितिमै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराएर सुझाब मागेका थिए । ‘मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर शुक्रबार सुझाब दिने गरी बैठक स्थगित भयो,’ कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘थप छलफलपछि मात्र प्रतिवेदनबारे निर्णय हुनेछ ।’
कार्यदलमा अन्तरिम विधानका केही प्राविधिक त्रुटि सच्याउने विषयमा सहमति जुटेको कुरा मात्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ । व्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराउँदै संयोजक बादल र महासचिव पौडेलले केन्द्रीय सचिवालयले नै निर्णय गरिसकेपछि यथास्थितिमै प्रतिवेदन बुझाउनेबाहेक अरू विकल्प नभएको अडान राखेका थिए ।
साझा प्रतिवेदनको सम्भावना टर्दै, फरक मतको तयारी
सबैको मतलाई सम्मान गर्ने गरी अहिलेसम्म भएको कामको विवरण उल्लेख गरेर बाँकी काम पूरा गर्न कार्यदल सक्षम रहेकाले समयसीमा थप्न आग्रह गर्ने भाषा प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए सर्वसम्मत नहुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सबैको साझा मत नहुने देखिएकाले संयोजकले मात्र प्रतिवेदन बुझाउनुहोला जस्तो छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी कामलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी काम गर्न समयको माग नगरिए सहमति हुने स्थिति देखिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा सबैले हस्ताक्षर गर्ने स्थिति हुन्न, छुट्टाछुट्टै धारणासहितको प्रतिवेदन जान पनि सक्छ ।’
१२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले कार्यदललाई विधानको त्रुटि सच्याउने, एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठनको गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । बिहीबारसहित आठपटक बैठक बसे पनि कार्यदलमा विधानमा बाहेक सहमति जुटेको छैन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट कार्यदल सदस्यहरूले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नामावलीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कार्यदलमा विवाद भएको थियो । उक्त नामावली सचिवालय सदस्य बादल र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले अन्तिम रूप दिएका कारण पनि दुवैले नेतृत्वको सहमतिबेगर पुनरावलोकन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । जसकारण कार्यदलमा विवाद बढेको छ ।
एकताप्रक्रिया लम्बिदै जाँदा पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा भने नैराश्य बढ्दै गएको छ ।
