काठमाडौं, ८ माघ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबीच दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने बहस चलिरहँदा अदालत बाहिर के कारणले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरे भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्षका लागि तोकेको छ । पक्कै पनि पाँच वर्षभित्र संसद भंग गर्न नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थाहा नभएको होइन । तर, उनले तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुको प्रमुख कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै हो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा उनले पूर्व एमालेका बरिष्ठ नेताहरुलाई ‘वाईपास’ गरे । त्यसले पनि सुरुदेखि नै पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबीचमा ओलीप्रति असन्तुष्ट थिए । तर, पनि नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गरे । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्याे भनेर मौन बसेका थिए । माओवादीसँग सहकार्य गर्न अग्रसर हुँदै गर्दा ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग सहकार्य गर्न सकेनन् । त्यसैले एमाले नेताहरु ओलीसँग रुष्ट थिए । किनभने, माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा ६० र ४० प्रतिशत भनिएपनि एमालेका बहुमत सदस्य नेपाल पक्षमा थिए ।
नेपाल पक्षलाई चिढ्याउँदा पार्टीभित्र आफू कमजोर अवस्थामा पुग्छु भन्ने कुुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि ओलीले पार्टी एकता गर्दादेखि नै नेपाल पक्षलाई पेलेरै जाने सोच बनाए । यसबीच नेपाल पक्षले पनि कतिसम्म पेल्दोरहेछ भन्ने हेर्दै जाउँ भनेर सहेरै बसे । किनभने, पार्टी एकता गर्दा एक वर्षभित्रै एकताको सम्पूर्ण काम सकेर विषेश महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले नेपाल पक्ष आन्तरिकरुपमा एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको थियो ।
समय वित्दै गयो । एक वर्षभित्र पार्टीको कुनैपनि कामले गति लिएन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बारम्बार ओलीलाई पार्टीको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आए । तर, ओलीले ‘मुन्टो’ हल्लाउँदै दुई वर्ष गुजारे । त्यसबीच उनको मनमा पनि चस्का पस्यो । कतै ओलीले एकता प्रक्रिया विचमै अलपत्र त पार्ने होइन भनेर प्रचण्डको मनमा शंका उठ्यो । त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई फकाउँदै भने, ‘कमरेड, जनताले दुई तिहाइ मत स्थिर सरकारको दिएका हुन् । हामीले पार्टी एकता गर्दा गरेको आलो–पालो सहमति सच्याउँ । मैले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छु, तपाइँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुस्, र पार्टी एकताको काम टुंग्याउनुस् ।’
प्रचण्डलाई पनि लाग्यो, ‘ओलीको कुरा ठीकै हो । त्यसो भए अर्को सहमति गरौँ न त ।’ ०७६ मंसिर ४ गते जब ओलीलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति प्रचण्डले गरे । त्यसपछि ओलीको नियत बांगियो । प्रचण्डलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएर पनि काम गर्न दिएन । बालुवाटारमै बस्ने सचिवालय र स्थायी कमिटिको बैठकमा नै ओली अनुपस्थित हुन थाले । यसबाट प्रचण्ड झन–झन संकटमा पर्दै गए । र, पार्टी एकता जोगाउन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसँग सहकार्य गर्न थाले । यो कुरा ओलीलाई मन परेको थिएन । किनभने, माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेपाल, खनाल र गौतमलाई सिध्याउने ओलीको पहिलो रणनीति थियो भने त्यसपछि प्रचण्डलाई सिध्याउने । त्यसका लागि ओलीले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याए । त्यो अध्यादेश समाजवादी फोरम फुटाएर नेकपामा जोड्ने अनि माओवादीलाई सिध्याउने खेल थियो । यो कुरा थाहा पाएपछि पार्टीभित्रै ठूलो विरोध भयो । अन्ततः अध्यादेश फिर्ता भयो, र पार्टी फुट्नबाट जोगियो ।
ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दादेखि नै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेका थिए भन्ने देखिन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चुलिएको राष्ट्रवादी छविलाई ‘क्यास’ गर्न र प्रचण्डलाई फुत्कन नदिन ओलीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । तसर्थ, ओलीले संसद भंग गर्नुको एउटै कारण प्रचण्डसँग बदला लिन मात्र हो भन्ने देखिन्छ । ओलीले भने जस्तो पार्टीभित्र घेराबन्दी गरेको, आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको र सरकार सञ्चालनमा वाधा पु¥याएको भन्ने कुरा झुठ हुन् । सत्य त के हो भने, संसद भंग गरेर प्रचण्ड–माधवलाई सत्तामा आउन नदिने षड्यन्त्र हो । अब यो षड्यन्त्रमा ओली कतिको सफल हुन्छ, हेर्नुपर्ने छ । किनभने, जुन दिन संसद विघटन गरे, त्यो दिनदेखि ओली आफैँ समाप्त त भए, ओली पछिका प्रधानमन्त्री को हुन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
