मन्त्रिपरिषद्मा अड्कियो मेलम्ची

काठमाडौं । सुरुमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीसित ‘कमिसनबारे छलफल भइरहेको’ ब्रिफिङ गरेका थिए— खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई । मगर पनि सुरुमा त सचिवको लहैलहैमा लागिन् । जब ठेकेदार सीएमसीले एक पैसा पनि कमिसन दिन सक्दिनँ भन्यो त्यसपछि सचिव ठाकुर बाउँठिन थाले । १६ डिसेम्बरअघि नै विवाद निरुपण बोर्डले ठेकेदारलाई ३६ करोड भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यता मेलम्ची बोर्डले भने पैसा भुक्तानी दिन पटक पटक बैठक बोलायो । तर बोर्डका अध्यक्ष सचिव ठाकुर बैठकमा उपस्थित नै भएनन् ।

मन्त्री मगरले सचिव ठाकुरको कर्तुत एकपछि अर्काै गर्दै विस्तारै बुभ्mदै गइन् । तब उनी नयाँ ठेक्का गरेमा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा पुग्छ भन्ने निक्र्याेलमा पुगिन् र वार्ता गर्न सिंगापुर पठाइन् । सिंगापुरमा कुरो मिल्लाजस्तो गरी नेपाली टोली फक्र्याे । यता प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्व हाकिम घनश्याम भट्टराईले टाङ अडाए । भट्टराई कुनै हालतमा सीएमसीलाई नै पुनः ठेक्का दिने पक्षमा छैनन् । भट्टराईले नयाँ ठेक्का गराउन उनले सीइ कन्स्ट्रक्सनलगायत नेपालका ठेकेदारहरुसित खुसामत गरिसकेका छन् । यसरी तीन, चार अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का गराउँदा पाँच प्रतिशत मात्र कमिसन आए पनि त्यो १५ करोड, २० करोड रुपैयाँ हुन्छ । यही लालचमा भट्टराईले मेलम्चीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएर अड्काएका छन् । जबकि मेलम्ची बोर्ड आपैmमा हरेक निर्णय गर्ने हैसियत राख्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको कुरा सुनेर सचिव ठाकुरलाई हटाउन खानेपानी मन्त्री मगरलाई रोक लगाएको स्रोतको दावी छ । सीएमसीले सचिव ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलको टिम परिवर्तन हुनुपर्ने अर्काे शर्त राखेको छ । यिनै सचिव ठाकुरले सीएमसीका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए । मगरका पीए विजय भट्टराईले पासपोर्ट जफत गरेका थिए । नेपालमा सुरक्षा छैन भनेर सीएमसीले इयूभरि खबर पु¥यायो । नेपालको बेइज्जत हुने काम सचिव र मगरका पीए भट्टराईले गरे ।
अहिले ठेकेदारले आपूm काम गर्न तयार रहेको भनी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । उसले आप्mनो भुक्तानी, दावी आदि पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । यो शर्त मानी उसैलाई काम गराएमा मेलम्ची एक वर्षभित्र काठमाडौं आउने निश्चित छ । तर प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार सल्लाहकार भट्टराईका कारण यही ठेकेदारसित वार्ता भई कुरो मिल्नेमा शंका छ । भट्टराई आपूm मेलम्चीको हाकिम हुँदा गरेको गोलमालको पोल खुल्ला भन्ने ठूलो त्रासमा छन् । उनले परामर्शदाता र ठेकेदारहरुलाई गरेको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु निकालिसकेको छ । अनावश्यक डाँडो ताछ्न लगाएर दिएको डेढ अर्ब भुक्तानी दाबीको अर्को अनियमितता छ । यो बेरुजुउपर अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने भट्टराई सिधै हिरासतभित्र पर्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यस्ता नालायक र भ्रष्ट इन्जिनियरलाई संरक्षण दिइरहेका छन् यो बडो आश्चर्य भएको छ ।
म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भट्टराईजस्तो भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई विज्ञ बनाएर गल्ती गरेको टिप्पणी मेलम्चीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री आफैँले आगामी दशैँअगाडिसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्ने घोषणा गरे । तर, ओली सरकारलाई असफल बनाउन तिनै विज्ञ भट्टराई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सकेनन् । जसका कारण मेलम्ची अनिश्चित बन्दै गएको छ । राष्ट्रलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी हुने बाटोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई डोहो¥याइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो ।