धनगढी । कैलाली जिल्लाको चुरे क्षेत्र वन माफिया र वन तस्करहरू अवैध रुपले काठ कटानी गर्ने र चोरी तस्करी गर्ने व्यवसायीक थलो बन्दै गएको छ ।
कैलालीको चुरे सबैभन्दा बढी वनजंगल भएको क्षेत्र हो । यस चुरे क्षेत्रमा ३९ वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन । चुरेका क्षेत्रमा पाइने साल र सल्लो प्रजातीको बिरुवाको काठ सबैभन्दा महंगोमा हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चुरेका वनहरूमा गिद्धे नजर लगाउन थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीयकाअनुसार प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै हराभरा प्राकृतिक वन पैदावारलाई तहस नहस पार्दै वन माफियाको चंगुलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार डुबी सकेको छ । यो भनाई एक जना व्यक्तिको नभई आम कैलाली जिल्लाबासीहरूको रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रले ओगटेको कैलालीको वनजंगलमा वनमारा, वन माफिया र वन तस्करहरूसँग मिलेर सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयले पनि गिद्धे दृष्टि लगाएको छ ।
जिल्लाको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ को शिव सायुदायिक वनमा असोज महिनामा लकडाउनको मौका छोपी वन माफिया र वन तस्करहरुले ४० वटा सालका रुखहरू अवैध रुपले काटे । उक्त सामुदायिक वनमा रुखहरू अवैध रुपले काटिएपछि प्रदेश मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्मनै खैलाबैला भयो । चुरेको शिव सायुदायिक वनमा सालका रुखहरू अवैध रुपमा काटिएका छन् भनेर ।
अवैध रुपमा रुख काटिएको कुरा सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय धनगढी, डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र सबडिभिजन वन कार्यालय सहजपुरलाई पनि जानकारी भयो । जानकारी भइसकेपछि सो सामुदायिक वनमा अवैध रुपमा काटिएका रुखहरूको अनुगमन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टिम घटना स्थल पुगेको थियो ।
अवैध रुपमा वन फडानी भएको घटना स्थलमा जिल्लाबाट अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टिमसंगै प्रदेश वन मन्त्रालयको टिम पनि पुग्यो तर वन फडानी भएको ठाउँमा नपुगेर स्थानीय बजारमा बसेर स्थानीय राजनितिक दल, वनमाफिया, वन तस्करको कुरा सुने र जिल्ला फर्किए एक जना स्थानीयले बताए ।
‘जिल्लाबाट आएको टिमलाई हामीले वन क्षेत्रको अनुगमन गर्नुहोस् भनेर भन्दा उनीहरूले मान्नु भएन, त्यस क्षेत्रमा भएको स्थानीय बजार चटकपुरमा बसेर मासुभात खाएर र फर्किए,’ उनले भने, ‘उनीहरू फर्किनुको कारण थियो स्थानीय वन माफिया र वन तस्करसँगकाे मिलेमतो ।’
अनुगमनपछि अवैध रुपमा काटिएको रुखहरूको प्रतिवेदनसहित अनुगमन टिमले वन माफिया र तस्करलाई कारवाहीको लागि प्रदेश वन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन उनीहरू वन माफिया र तस्करसंग मिलेर राजनितिको आडमा वनमाराहरूलाई संरक्षण गर्न लागे ।
अनुगमनमा आएको टिमले कारवाही नगरेपछि स्थानीय जनताहरुले सबडिभिजन वन कार्यालय सहजपुरलाई दवाब दिए । र दवाबपछि सवडिभिजन वन कार्यालय सहजपुरका सहायक वन अधिकृत चन्द्रनारायण साहले फडानी भएको सामुदायिक वनको अनुगमन गरे ।
अनुगमनपछि वन फडानी गरेको देखियो । वन फडानी भएको देखिएपछि उनले उक्त सामुदायिक वनका अध्यक्ष मान बहादुर बिकलाई कारवाही गरे र अनुसन्धानको लागि थुनामा राखे ।
उनले सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई कारवाही गरेपछि वन माफिया र तस्करलाई कारवाही गर्ने सहायक वन अधिकृत साहलाई सुदूरपश्चिमका वन मन्त्री मया भट्टले उनको सरुवा गरिदिए ।
कैलालीको चुरे क्षेत्रको वन वनमारा, वनमाफिया र तस्करको हातमा परिसकेको छ । त्यसैले चुरेमा व्यपक रुपले वन फडानी हुँदै जान थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले सरुवा गरिएका सहायक वन अधिकृत सहाले भने, ‘म जस्तो इमान्दार कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने कस्तो सरकार रहेछ ।’ उनले मैले शिव सामुदायिक वनमा अवैध रुपमा भएको वन फडानीले गर्दा वन क्षेत्रमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै कारवाही गरेको बताए ।
वन फडानीले गर्दा देखापर्ने महामारीलाई मध्यनजर गर्दै कारवाही गरेको थिए तर वनको अध्यक्षलाई किन कारवाही गरेको भनेर मलाई प्रदेश वन मन्त्रालयले सरुवा गरेको उनले बताए । उनले आफ्नो कार्य अवधि नसकी सरुवा गरेको प्रती आफुलाई दुःख लागेको बताए । उनले भने, ‘मेरो सरुवा डडेल्धुरा भएको छ तर मैले रमना लिएको छैन ।’ उनले मलाई किन सरुवा गरिएको हो त्यसको जवाफ नपाउन्जेल आफूले रमना नबुझ्ने बताए ।
कैलाली जिल्लामा पछिल्लो समय विभिन्न नाममा वनजंगल फडानी हुँदै जान थालेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि वनजंगल फडानी बढ्दै गएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनका नाममा थुप्रै साल र सल्लाका रुखहरु फडानी भए । तर सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरे पनि तस्करी भने रोकिएको छैन । अझै वन माफिया, तस्करहरुले अवैध रुपमा रुखहरु काट्ने गरेको र सामुदायिक वनहरुमा काटिएका व्यवारिसे रुखहरू देख्न पाइन्छ । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि ढलपडा, सुखाखडा रुखका नाममा कटानी आदेश लिएर हरिया रुखहरू काट्ने योजनामा वनमारा, वन माफिया र वन तस्करहरू रहेका छन्।
वन माफिया र वन तस्करहरुलाई सरोकारवाला निकायलेनै संरक्षण गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको कसले संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ । प्रकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गरिने होइन भने जैविक विविधतामा असर पुग्नुका साथै पर्यावरणीय सन्तुलनमा खलल् पुग्ने देखिन्छ ।
