प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ कार्ड, यस्तो छ भित्रि चलखेल « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ कार्ड, यस्तो छ भित्रि चलखेल


दृष्टि संवाददाता


 

काठमाडौं । मुलुकको सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला ? केपी शर्मा ओलीको सरकारले निरन्तरता पाउँला वा नयाँ समीकरण निर्माण होला ? यसका लागि निर्णायक बनेको छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । तर, जसपाले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

आज बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले निचोड निकाल्ने जसपाका नेताहरुले बताएका छन् । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक गञ्जागोलको फाइदा उठाउँदै मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्न चाहन्छन् भन्ने कुरा उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रेसमा दिइएको एउटा अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले विश्वासको मत पाउँन नसके कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने दाबी गरेका छन् । उनले घुमाउरो पारामा उनकै दल एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई कारवाही गर्ने र निर्णायक मानिएको जसपा पनि फुटाउने संकेत गरे ।

यदि एमालेमा माधव–झलनाथ पक्षले अहिलेको विद्यमान कानून अनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसके उनीहरुलाई ओलीले कारवाही गर्नेछन् । यो ओलीकै भनाइले पुष्टि गर्छ ।

उता, जसपाको पनि एउटा समूह अर्थात पूर्व राजपा ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छ भने अर्को समूह पूर्वसमाजवादी ओलीलाई कुनै हालतमा निरन्तरता नदिने पक्षमा उभिएको छ । यसो हुँदा जसपामा फुट हुन सक्छ ।

जसपा फुटेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बहुमत पुग्दैन । अर्कोतर्फ ओलीबाट माधव–झलनाथ समूह अलग हुँदा ओलीको पक्षमा पनि बहुमत रहँदैन । कुनै दलले बहुमत पुर्याउन नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जाने विकल्प रहन्छ ।

निर्वाचनमा जानुपर्ने ओलीको अडान कायमै छ । उनी हार चाहदैनन्, उनले दलहरुलाई फुटाएर भएपनि निर्वाचनमा लैजान चाहेका छन् । त्यसको संकेत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अस्त्र बनाएर सर्वदलीय बैठकको नाम मार्फत निर्वाचनको प्रस्ताव भयो ।

तर, दलहरुले अस्वीकार गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा देखापरेको नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । ओली आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन लालयीत छन् । त्यसका लागि उनले फुटको ‘कार्ड’ अन्तिमसम्म प्रयोग गर्ने निश्चित छ ।

दलहरुको संसदीय अवस्था र फुटपछिको परिणाम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनी अल्पमतमा पर्ने छन् । उनले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । हाल माधवकुमार नेपाल समूहको समेत साथै रहने हो भने एमालेसँग १ सय २० मत रहेको छ ।

यही अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत लिन अर्थात बहुमत पुर्याउँन अरु दलको साथ आवश्यक रहन्छ । कूल २७५ सांसद संख्या गणना गर्दा बहुमतका १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

तर, चार जना सांसद निलम्बित र एक जनाको मृत्यु भएका कारण कूल सांसद संख्या २७० रहन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि १ सय ३६ मत भए पुग्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको साथ लिनुपर्छ ।

जसपासँग अहिले २ जना निलम्बित बाहेक ३२ सांसद रहेका छन् । एमालेको १ सय २० मा जसपाका ३२ सांसद जोड्दा १ सय ५२ सांसद हुन्छन् । जसले गर्दा ओलीसँग बहुमत रहन्छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै अवस्थामा ओलीले पुनः उसको समर्थन पाउँदैनन्, कांग्रेस आफैं सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको अवस्थामा एमालेलाई साथ दिन्छ भन्ने सम्भावना पनि नभएकाले जसपा मात्र ओलीका लागि उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यो पनि एमाले सग्लो भएको अवस्थामा मात्र ओलीको आगामी सत्तायात्रा सम्भव रहन्छ ।

यहाँ नजिक एमालेभित्रैको ओलीलाई साथ रहने सम्भावना पनि निकै कम रहेकाले जसपा मात्रले सरकार जोगिदैन । अर्कोतर्फ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

ओलीलाई भन्दा कांग्रेसलाई सत्ता समिकरण बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा नै आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग २ जना निलम्बित बाहेक हाल ६१ सांसद रहेका छन् । त्यसमा माओवादी केन्द्रका कूल सांसद ५३ मध्ये तीन जना एमालेमा प्रवेश गरेकाले त्यो संख्या घटाउँदा ५० रहन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सांसद संख्या जोड्दा १ सय ११ मात्र हुन्छ, त्यसका लागि जसपालाई साथमा ल्याउने पर्छ । जसपाको ३२ जोड्दा १ सय ४३ सांसद रहन्छन् । यदि जसपाको दुई धार फुटको अवस्थामा पुगे, पूर्वराजपासँग १६ सांसद छन् ।

उनीहरुले साथ दिएनन् भने १ सय २७ सांसद मात्र रहन्छन् । त्यसो हुँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन । उता, ओलीका लागि जसपा फुटेर पूर्वराजपाले मात्र साथ दिंदा ओलीसँग १ सय ३६ मत रहन्छ । त्यसो हुँदा उनको सरकारले निरन्तरता पाउँछ । तर, उनलाई माधव–झलनाथ समूहले पनि साथ दिनुपर्छ । नत्र ओलीले पनि विश्वासको मत पाउँदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले मुलुक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जाने विकल्प रहन्छ । एमाले र जसपा फुटेको अवस्थामा मुलुकको राजनीति पुनः मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्