आधार वर्षका रूपमा हालै पहिलो वार्षिकी मनाएको सरकार आगामी चैत्र १५ र १६ गते हुने ‘लगानी सम्मेलन’को तयारीमा छ । निश्चित लक्ष्यसहित सन् २०२२ अगावै अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्ने, २०३० सम्म मध्यआयको मुलुकमा पुग्ने उद्देश्य बोकेर हुन लागेको लगानी सम्मेलनको ठूलो महत्व छ । काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलन समृद्ध मुलुक निर्माणको कोशेढुंगा बन्ने र त्यसले समृद्धिसँग जोडिएका नेपाली जनताका आकांक्षा पूरा गर्न ढोका उघार्ने सरकारको दावी छ । १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य, शान्तिपूर्ण रूपमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि दुईतिहाइको सरकार सम्भव भएकाले अब जलस्रोत, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, जनशक्तिको विकासका लागि विदेशी लगानी पर्याप्त भित्रने सम्भावना छ । त्यसैले सरकार उत्साही देखिन्छ । यद्यपि, परिस्थितिहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रतिकूल बन्दै गइरहेका छन् । लगानी सम्मेलनको मुखैमा विदेशी लगानी रहेको बहुउद्देश्यीय विदेशी कम्पनी एक्जिएटाको लगानी रहेको एनसेलका टावरमाथि जसरी छानीछानी आक्रमण भएको छ, यसले लगानीकर्ताको मन पक्कै झस्काउने काम गरेको छ । एनसेलका टावरमाथि भएका आक्रमणले नेपालमा शान्तिसुव्यवस्था अत्यन्त राम्रो रहेको भन्दै दीर्घकालका लागि लगानी गर्न यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार विदेशी मञ्चहरूमार्फत गरेको आह्वानमा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
राजधानीभित्रै एकजनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणले वर्तमान नेपालको शान्तिसुरक्षाको अवस्था, नेपालका सुरक्षाफौजको कार्यक्षमता, सूचना संकलन र विश्लेषणको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ । सूचना संकलन र विश्लेषणमा खटिने नेपालका सुरक्षा निकायका विभिन्न युनिटहरू प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) होस् या राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) होस् । अथवा, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखासहित प्रहरीको विशेष ब्युरो किन नहोस्, पछिल्ला विष्फोटमा कसैले पनि सुइँकोसम्म पाएनन् । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दा गत साता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दा देशभित्र विखण्डनकारी शक्तिको चलखेल बढिरहेको, हिंसात्मक गतिविधिका निम्ति संगठित हुने, तालिम लिने र हतियार संकलन गर्ने कार्यहरू भइरहेको सूचना आफूहरूसँग रहेको भनेर दावी गरेकै केही दिनभित्र राजधानीमा एकजनाको ज्यान जाने गरी विष्फोट गराइएको छ । सरकारको यस्तो असफलताले नेपालभित्र लगानीका निम्ति अझै अनुकूल वातावरण बनिसकेको छैन भन्नेहरूलाई नै बल पुगेको छ । तर, सरकारले न घटना रोक्न सक्यो, न घटना घटाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्यो । यसले चिन्ता अझ बढाएको छ ।
स्थिर सरकारका बाबजुद शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ पार्न गृहप्रशासन चुकेकै छ । गृहमन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गर्न वर्तमान गृहमन्त्री बादल सफल देखिएका छैनन् । कयौँ घटनाले उनको अक्षमता उजागर गरिसकेको छ । उसै पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर घटिरहेको छ । यस्तोमा शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्थाले समग्र सरकारमाथि उठ्ने औँलालाई थप सशक्त बनाएको छ । निर्मला प्रकरणमा केही प्रहरी अधिकारी र गृहमन्त्रीको अक्षमताले सिंगो प्रहरी संगठन मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै समेत पटकपटक अपमान भयो । पछिल्लो विस्फोट प्रकरणले फेरि गृहमन्त्रीको अक्षमता सिद्ध गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनको मुखैमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिले नेपालतर्फ आकर्षित हुने खोजेको लगानीकर्ताको मन भाँडिदियो भने त्यसको ठूलो असर आगामी वर्षले व्यहोर्नुपर्नेछ । सन्दर्भ गृहमन्त्रीको असफलताको मात्र होइन, अन्य धेरै मन्त्री पनि उसैगरी असफल भइरहेका छन्, जसरी गृहमन्त्री । त्यसैले सरकारको प्रभावकारिता बढाउन पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मौनता साँधिरहेका छन् । यो मौनता सरकारका निम्ती घातक बन्दैछ । अहिले समय बितिसकेको छैन । समय छँदै प्रधानमन्त्रीले कमजोरी सुधार्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । अन्यथा, आधार वर्ष भन्दै बिताएको पहिलो वर्षको हिसावकिताव जनताले खासै नमागे पनि बाँकी अवधिको हिसाव जनताले पक्कै माग्नेछन् । यही स्थिति रहने हो भने, त्यसबेला न समृद्धि हुनेछ, न जनताको कठघरामा उभिएर जनतालाई दिन प्रधानमन्त्रीसँग कुनै जवाफ नै हुनेछ ।
