सार्वभौम संसद अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

सार्वभौम संसद अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन


दृष्टि संवाददाता


सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलाले पुनर्जीवन पाएको प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीहरुको गोटी बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिने सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका बैठकहरु फागुन २३ देखि केही समयको अन्तरालमा बसिरहेका छन् । तर, ती बैठकहरुलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रतिनिधिसभामा रहेका सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरुले खासै चासो दिएको पनि देखिएको छैन । हामीले बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेको हुनाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलहरुकै प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

सार्वभौम जनताले आफ्नातर्फबाट देश र जनताको हितमा काम गर्नका लागि लिनुपर्ने सम्पूर्ण निर्णय लिनका लागि निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि आफ्नै विवेकलाई समेत बन्धक राखेर दलीय बन्धनमा पिल्सिनु परेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफैले बनाएको संविधानकाप्रति इमान्दारी देखाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

अन्यथा, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्दा सडकमा यसको पुनःस्थापनाका माग गर्ने तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र वडातहसम्मका पार्टी संरचनालाई पुनःस्थापनाको लागि परिचालन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस र संसदको अर्को ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु संसद पुनःस्थापनाको एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित संसदलाई निष्प्रयोजित बनाउन सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको अर्को फैसला पनि जिम्मेवार देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई नै अवैध भनेर त्यस पूर्वका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने जुन निर्णय गरिदियो, त्यसले पुस ५ पूर्वको प्रतिनिधिसभाको दलीय संरचना नै बदलिदियो र पहिलेको संरचनामा संसदीय दलमा अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनर्जीवित एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा रहने सहुलियत दियो । विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थापित गरिदियो । जसका कारण प्रतिनिधिसभा आफ्नै हत्यारालाई काँधमा बोकेर हिडिरहन बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री अझै भन्दै छन्, ‘यो प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्दैन, यसलाई विघटन गर्नुको विकल्प छैन ।’

आफैले बनाएको संविधानको अक्षर र भावना, सो संविधानलाई ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । राजनीतिक विवादको घेराभन्दा माथि रहेकी राष्ट्रपतिलाई समेत प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेर चुनावमा जाने अभिव्यक्ति दिन बाध्य पारिरहेका छन् । तर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने संविधान निर्माण गर्ने र त्यही संविधानको आधारमा देशको विकास र जनताको समृद्धि संभव छ भनेर भाषण गर्ने राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री ओलीको धम्की र षड्यन्त्रप्रति एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा त झन् ओलीको लाचार छायाँका रुपमा देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, संविधान र राजनीतिक व्यवस्थासहित राजनीतिक दलहरुलाई नै समाप्त पार्ने भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन एमालेभित्रका देशभक्त, जनपक्षीय नेताहरु र अन्य राजनीतिक दल एकजुट हुनै पर्दछ । ओलीको विकल्प दिनै पर्दछ ।

वर्तमान संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्थायित्वका सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । फागुन ११ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या समेत गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशको विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरु प्रभावित भएको, शान्ति खल्बलिएर राजनीतिक र आन्तरिक द्धन्द्ध उत्कर्षमा पुगेर राजनीति व्यवस्था र संविधान नै असफल भएको आफ्नो मौलिक अनुभवका आधारमा यस संविधानमा राखिएको राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रावधानलाई मध्यावधिको तरबारले फेरि निस्क्रिय पार्न खोजिदैछ ।

नेकपा एमाले र माओवादी व्युँतिपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । उनका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गरी नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकार बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएकोले यसको सुरुआत नेपाली कांग्रेसबाट हुनुपर्दछ ।

प्रतिपक्षी भएर पनि बैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने, दिनेतर्फ प्रयाससमेत नगर्ने पानी मरुवा पार्टी बनेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र विकासको अगुवाई गर्ने कांग्रेस अहिले जसरी भूमिकाविहीन भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो पार्टी अग्रगमनको होइन, प्रगिगमनको मतियार र हतियार भइरहेको आभाष हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको अपरिपक्वता पनि राजनीतिक गतिरोध सिर्जनामा साधक देखिएको छ । बन्दी छुटाउने, मुद्दा फिर्ता लिने, क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता सरकारले गर्ने कार्य आफू सरकारमा सहभागी भएपछि आउने सरकारले स्वभाविक रुपमा गर्न सक्दछ । ती विषयलाई पूर्वशर्तका रुपमा राख्नु अपरिपक्वताको द्योतक हो ।

संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधान र यसले स्थापित गरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नेपाली जनताको साढे ७ दशकलामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसलाई रोकेर देशमा शान्ति र अमन चयन कायम गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गरेर देशको विकास, समृद्धि र जनतालाई सुखी राख्ने मार्गमा दलहरुलाई अग्रसर गराउन नागरिक समाजले पनि थप दबाब सिर्जन गर्न जरुरी भएको छ । लोकतन्त्रको अपहरण भएपछि जनताको अवस्था के हुन्छ, माघ १९ को बर्माको ‘कू’ले देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, संविधान र राजनीतिक व्यवस्थासहित राजनीतिक दलहरुलाई नै समाप्त पार्ने भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन एमालेभित्रका देशभक्त र जनपक्षीय नेताहरु र अन्य राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनै पर्दछ र ओलीको विकल्प दिनै पर्दछ । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि आभास दिनुपर्छ, कसैको कठपुतली जस्तो निर्णयहिन अवस्थामा आफूलाई राख्नु हुँदैन । देशको माटो र जनताको अनुहार सम्झेर निर्णय गर्नुपर्दछ । सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्