सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलाले पुनर्जीवन पाएको प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीहरुको गोटी बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिने सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाका बैठकहरु फागुन २३ देखि केही समयको अन्तरालमा बसिरहेका छन् । तर, ती बैठकहरुलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रतिनिधिसभामा रहेका सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरुले खासै चासो दिएको पनि देखिएको छैन । हामीले बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेको हुनाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलहरुकै प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
सार्वभौम जनताले आफ्नातर्फबाट देश र जनताको हितमा काम गर्नका लागि लिनुपर्ने सम्पूर्ण निर्णय लिनका लागि निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि आफ्नै विवेकलाई समेत बन्धक राखेर दलीय बन्धनमा पिल्सिनु परेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफैले बनाएको संविधानकाप्रति इमान्दारी देखाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
अन्यथा, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्दा सडकमा यसको पुनःस्थापनाका माग गर्ने तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र वडातहसम्मका पार्टी संरचनालाई पुनःस्थापनाको लागि परिचालन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस र संसदको अर्को ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु संसद पुनःस्थापनाको एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने थिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित संसदलाई निष्प्रयोजित बनाउन सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको अर्को फैसला पनि जिम्मेवार देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई नै अवैध भनेर त्यस पूर्वका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने जुन निर्णय गरिदियो, त्यसले पुस ५ पूर्वको प्रतिनिधिसभाको दलीय संरचना नै बदलिदियो र पहिलेको संरचनामा संसदीय दलमा अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनर्जीवित एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा रहने सहुलियत दियो । विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थापित गरिदियो । जसका कारण प्रतिनिधिसभा आफ्नै हत्यारालाई काँधमा बोकेर हिडिरहन बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री अझै भन्दै छन्, ‘यो प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्दैन, यसलाई विघटन गर्नुको विकल्प छैन ।’
आफैले बनाएको संविधानको अक्षर र भावना, सो संविधानलाई ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । राजनीतिक विवादको घेराभन्दा माथि रहेकी राष्ट्रपतिलाई समेत प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेर चुनावमा जाने अभिव्यक्ति दिन बाध्य पारिरहेका छन् । तर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने संविधान निर्माण गर्ने र त्यही संविधानको आधारमा देशको विकास र जनताको समृद्धि संभव छ भनेर भाषण गर्ने राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री ओलीको धम्की र षड्यन्त्रप्रति एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा त झन् ओलीको लाचार छायाँका रुपमा देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, संविधान र राजनीतिक व्यवस्थासहित राजनीतिक दलहरुलाई नै समाप्त पार्ने भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन एमालेभित्रका देशभक्त, जनपक्षीय नेताहरु र अन्य राजनीतिक दल एकजुट हुनै पर्दछ । ओलीको विकल्प दिनै पर्दछ ।
वर्तमान संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्थायित्वका सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । फागुन ११ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या समेत गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशको विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरु प्रभावित भएको, शान्ति खल्बलिएर राजनीतिक र आन्तरिक द्धन्द्ध उत्कर्षमा पुगेर राजनीति व्यवस्था र संविधान नै असफल भएको आफ्नो मौलिक अनुभवका आधारमा यस संविधानमा राखिएको राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रावधानलाई मध्यावधिको तरबारले फेरि निस्क्रिय पार्न खोजिदैछ ।
नेकपा एमाले र माओवादी व्युँतिपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । उनका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गरी नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकार बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएकोले यसको सुरुआत नेपाली कांग्रेसबाट हुनुपर्दछ ।
प्रतिपक्षी भएर पनि बैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने, दिनेतर्फ प्रयाससमेत नगर्ने पानी मरुवा पार्टी बनेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र विकासको अगुवाई गर्ने कांग्रेस अहिले जसरी भूमिकाविहीन भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो पार्टी अग्रगमनको होइन, प्रगिगमनको मतियार र हतियार भइरहेको आभाष हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको अपरिपक्वता पनि राजनीतिक गतिरोध सिर्जनामा साधक देखिएको छ । बन्दी छुटाउने, मुद्दा फिर्ता लिने, क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता सरकारले गर्ने कार्य आफू सरकारमा सहभागी भएपछि आउने सरकारले स्वभाविक रुपमा गर्न सक्दछ । ती विषयलाई पूर्वशर्तका रुपमा राख्नु अपरिपक्वताको द्योतक हो ।
संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधान र यसले स्थापित गरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नेपाली जनताको साढे ७ दशकलामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसलाई रोकेर देशमा शान्ति र अमन चयन कायम गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गरेर देशको विकास, समृद्धि र जनतालाई सुखी राख्ने मार्गमा दलहरुलाई अग्रसर गराउन नागरिक समाजले पनि थप दबाब सिर्जन गर्न जरुरी भएको छ । लोकतन्त्रको अपहरण भएपछि जनताको अवस्था के हुन्छ, माघ १९ को बर्माको ‘कू’ले देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, संविधान र राजनीतिक व्यवस्थासहित राजनीतिक दलहरुलाई नै समाप्त पार्ने भष्मासुरे ओली प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन एमालेभित्रका देशभक्त र जनपक्षीय नेताहरु र अन्य राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनै पर्दछ र ओलीको विकल्प दिनै पर्दछ । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि आभास दिनुपर्छ, कसैको कठपुतली जस्तो निर्णयहिन अवस्थामा आफूलाई राख्नु हुँदैन । देशको माटो र जनताको अनुहार सम्झेर निर्णय गर्नुपर्दछ । सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन ।
