किन बदनाम हुँदैछ न्यायालय ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरेर प्रशंसा कमाएको न्यायालय त्यसपछि फेरि एकाएक बदनाम हुन पुगेको छ । त्यसपछिका केही फैसला, न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा देखिएका विकृति र बिचौलियाहरुको बढ्दो चलखेलका कारण न्यायालयमाथि आलोचना बढेको छ ।

गत साता उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा निष्पक्षता हुन नसकेको आरोप छ । सर्वाेच्च अदालतमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुगेको कानूनविद्हरुले बताएका छन् । उच्च अदालतमा कतिपय जुनियर अधिवक्तालाई नियुक्ति गरिएकामा जिल्ला न्यायाधीशहरुले लेख नै लेखेर आलोचना गरेका छन् ।

त्यस्तै मुद्दामा भइरहेको सेटिङ देखेर बिरक्त लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले फेसबुक स्टाटस लेखे । यी प्रकरणले न्यायालयमा कति धेरै विकृति छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

गत ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेपछि न्यायलयप्रति सर्वसाधरणको विश्वास बढेको थियो । संविधानमै नभएको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधान बच्याइदियो ।

नेकपाका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भयो र एमाले ब्युँताएर अहिले आफ्नो आलोचकमाथि सिध्याउने खेल खेलिरहेका छन् । सर्वाेच्चको सो फैसलाले राजनीतिमा नै अस्थिरता र ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ ।

त्यसकाे १२ दिनपछि भएको अर्काे फैसलाले फेरि अदालत विवादमा तानियो । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको मुद्दामा सर्वाेच्चले निवेदकको मागभन्दा एक कदम अघि बढेर नेकपाको एकता नै बदर गरिदिएको थियो । नामको विषयमा मात्र निवेदकको माग भएकोमा सर्वाेच्चले एकताका लागि फेरि नयाँ निवेदन दिनुपर्ने ब्याख्या गरेको थियो ।

नेकपाका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भयो र एमाले ब्युँताएर अहिले आफ्नो आलोचकमाथि सिध्याउने खेल खेलिरहेका छन् । सर्वाेच्चको सो फैसलाले राजनीतिमा नै अस्थिरता र ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले गरेको यो फैसलाको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।

उच्चका भाइबहिनीलाई बधाई !

गत साता जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले लेखेको एक लेखले पनि न्यायालय भित्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आयो । ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई !’ शीर्षकमा लेख लेखेर भट्टराईले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको आलोचना गरेका छन् । यसरी न्यायाधीशले नै लेख लेखेर नियुक्तिको टिप्पणी गरेको घटनाले पनि न्यायालयभित्रको विकृति बाहिर आएको छ ।

आफूभन्दा जुनियर र कारवाही भोगेका जिल्ला न्यायाधीश तथा जुनियर अधिवक्तालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि उनले विरोध गरेका हुन् । २०६४ सालमा अधिवक्ता बनेकालाई समेत उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीश हुन सेवा आयोगको परीक्षा पास गुर्नपर्ने तर, उच्च अदालतमा खल्तीबाट टिपेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीमाथि समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । अहिलेको अवस्थाले जिल्लामा खारिएका न्यायाधीश हुने तर अनुभवविहीन व्यक्तिहरु न्यायाधीश हुने अवस्था आएको छ ।

प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा पटक-पटक विवादमा परेका अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई समेत सिफारिस गरिएको छ ।

ललितपुरमा हुँदा उनले ८७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहजीकरण गरिदिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा खुलेको थियो । उनीमाथि कारवाही गर्न अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई पत्र नै लेखेको थियो । तर, भोजपुरका कोइराला आफ्ना नातेदारमार्फत कारबाही रोक्न सफल भए ।

त्यस्तै सुनसरीमा उनले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । सिद्धबाबा र महिलाबीच शारिरीक सम्बन्ध कायम भएको तर, त्यो बलात्कार नभई महिलाले शरीर समर्पण गरेको भनेर फैसलामा लेखेका थिए । उनीजस्ता न्यायाधीश पुरस्कृत हुने तर, इमान्दारहरुमाथि उठ्नै नसक्ने अवस्था न्यालयमा छ । यसले विचौलिया र चलखेल गर्नेहरुकै हातमा न्यायालय पुग्ने जोखिम बढेको छ ।

स्टाटसले न्यायालयमा हंगामा

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीको फेसबुक स्टाटसले पनि न्यायालयमा हंगामा भएको छ । आफूले नै हेरिरहेका मुद्दामा सेटिङ भएको उनले खुलासा गरेका छन् । उनले गत बिहीबार लेखे– ‘आज मेरो मन ज्यादै नै विचलित भएको छ र यो पेशामा कायम रहु वा नरहु भनी विचार गर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

कुरा हाम्रो अदालतहरुमा सेटिङ हुन्छ भनेर प्रायः सबैले ठान्ने र भन्ने गर्दछन्, त्यो मलाई ज्यादै नै अप्रिय लाग्ने गर्दथ्यो । तर, आज सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा रहेको एउटा मुद्दामा मेरा पक्षका मानिसले आज यो न्यायाधीशकहाँ परेकोमा यो न्यायाधीशसँग कुरा भएको छ, उहाँ खाना खाँदै हुनुहुँदोरहेछ । म हेरौँला भन्नुभएको छ भनेर मलाई फोन गर्दा मलाई आफू वकिल भएकोमा लज्जाबोध भयो ।

त्यसैगरी आजै अर्काे जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएको मुद्दामा मेरा पक्षको र निजका अभिभावकहरुको हरेक पटक गरिने प्रश्न भनेको न्यायाधीश मिलाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाएको थिएँ, जो मेरो प्रिय विषय थिएन । आज उक्त मुद्दामा म दुईपटक उक्त इजलासमा उपस्थित भएँ । मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो ।

त्यसैबीच मेरा पक्षको तर्फबाट तपाईं आउनु पर्दैन सबै काम कुरा मिलिसक्यो भन्ने सन्देश प्राप्त गरे । तथापि, म बेञ्चसामु उपस्थित भएँ र पक्षको बहन नगर्नु भन्ने चाहना बताएर बहस नगरी फर्किए । पछि मेरा पक्षहरुलगायत सबै मुख्य अभियुक्तहरुसमेतले सफाइ पाएको थाहा पाएँ ।

बधाई छ सबैलाई । बधाई छ मेरा त्यस्ता महान् न्यायमूर्तिहरुलाई र बधाई छ उक्त परिस्थितिको निम्ति मलजल गर्ने र उपयुक्त वातावरण बनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेहरुमा । सबैभन्दा बढी बधाई त न्याय परिषदलाई दिन चाहन्छु । यदि कोही छुट्नु भएको भए क्षमाप्रार्थी छु ।’

मैनाली प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायी मानिन्छन् । उनको यस्तो टिप्पणीले न्यायालयभित्रको बेथिति थप प्रष्ट भएको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रम्मशेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सुरुमा केही सुधारको काम थालेका थिए ।

तर, पछिल्लो समय न्यायालयमा बिचौलियाको चलखेल बढेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसाे त स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणाको विगत र वर्तमानले पनि उनीले आफूलाई सुधार्न नसकेको देखिन्छ । राणाले प्रायः सेटिङका आधारमा बेञ्च तोकेर न्यायालयलाई बदनाम गरिरहेका छन् ।