अदालतलाई न्यायको मन्दिर मानिन्छ । कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा देशको संविधान, कानून र नियमहरुले दिएका अधिकारहरुको उपयोगमा बाधा व्यवधान भयो भने हरेक नागरिक र नागरिकको सरह कानूनी मान्यता प्राप्त संघ, संस्था, प्रतिष्ठान वा कम्पनीहरु न्यायका लागि पुग्ने आस्थाको धरोहर भनेकै न्यायालय हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालयमा कार्यरत न्यायमूर्तिहरु व्यक्तिगत रिस–इवी, आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय दिन्छन भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसैले न्यायालय अन्यायमा परेका वा पारिएका नागरिकहरुकोे जीवन वा अस्तित्वको अन्तिम सहारा पनि हो ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक र कानून तथा नियमद्धारा प्रदत्त अधिकारहरु उपभोग गर्न गराउन आम नागरिकलाई सक्षम बनाउन वर्तमान संविधानमा न्यायिक स्वतन्त्रता, मर्यादा र गरिमालाई उच्च महत्व दिइएको छ ।
न्यायमूर्तिहरुले निश्चिन्त भएर न्याय निष्पादन गर्न सकून भनेर उनीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सेवा–सुविधा, कार्य सम्पादन मूल्यांंकन र खराव आचरणको छानविनमा पृथक व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अर्थमा यो संविधानले न्यायापालिकालाई आफ्नो विगतको छवि सुधार्दै आम नागरिकमा नयाँ आस्था सिर्जना गर्ने अवसर दिएको छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ, निश्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले आत्मसात गर्न सकेको छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।
आफ्ना दुई अग्रजहरुको छाती कुल्चेर राजनीतिक सौदावाजीमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराका फैसलाहरु विवादित हुँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलासले संविधान र न्यायप्रशासन ऐनको गलत ब्याख्या गरेर नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक विकासलाई प्रतिगमनको मार्गमा जवरजस्तीमा घचेट्ने दुस्सासह गरेको छ ।
गत चैत्र १९ गते उनको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले सर्वोच्च अदालत र नेपालको न्यायिक प्रक्रियामाथि आम नागरिकको अनास्था मात्र फैलाएको छैन, सो फैसलाले नेपालमा लोककल्याणकारी बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट जनतालाई विकासको प्रकृयामा समाहित बनाएर आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न सात दशक अघिदेखि थालिएको प्रयासलाई समाप्त पार्ने आधार सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत फागुन २३ गते गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न दिएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जवरासहित न्यायमूर्तिहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित इजलासले न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को ११(२) को खण्ड(ख) बमोजिमको अवस्था नदेखिदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
जबकि, सो ऐनको दफा ११ को पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाको सो खण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुने किटानी व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चका न्यायमूतिद्धय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २३ फागुनमा रीट निवेदकले मागै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर २०७५ साल जेठ २ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बीचमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुरुप एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को स्थापना भएको कार्यलाई अवैधानिक भनेर दुवै पार्टीलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुनर्जीवित गर्ने प्रतिगामी फैसला गरेको थियो ।
नेपालको संविधानले अन्याय कसैमाथि नहोस् भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न मानवीय कमजोरीका कारण हुनजाने गल्तीलाई सच्याउन संविधानको धारा १३३ को उपधारा ४ पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ ।
सो संविधानको १३३(४) मा भनिएको छ ,‘यस संविधानको अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने पुनरावेदन सुन्ने साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्ना फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी फैसला गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।’
न्यायप्रशासन ऐेनको दफा ११ कै उपदफा ३ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने अवस्थाको पनि किटानी गरिएको छ । जसमा एकपटक त्यस्तो फैसला वा आदेशको पुनरावलोकन गरिसकिएको, वृहत् पूर्ण इजलाशबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, संवैधानिक इजलाशसवाट निर्णय भएको र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको अवस्था उल्लेख छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा यी कुनै शर्तबन्देजको सीमा परेको छैन । निवेदन पनि ऐनले किटान गरेको ६० दिनभित्रै परेको थियो । संंविधान र ऐन अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्दथ्यो । अदालत सच्चिनु पर्दथ्यो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासले संविधान र न्यायप्रशासन ऐनको गलत ब्याख्या गरेर नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक विकासलाई प्रतिगमनको मार्गमा जवरजस्ती घचेट्ने दुस्सासह गरेको छ । यसले उनकै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको समेत अनादर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको प्रतिगामी फैसलाले यो संविधान र व्यवस्था नै सिध्याएर मुलुकलाई पुन राजनीतिक अस्थिरताको भुँमरीमा फसाउने मार्ग खोलेको छ । संवैधानिक राजनीतिक प्रणालीको टुंगो लागि सकेको तथा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको मुलुकलाई पुन अस्थिरतामा धकेलेको छ र नेपाली जनताको भाग्य आफूले चुनेका प्रतिनिधिले तय गर्ने अवसरलाई समाप्त पार्दै नेपाललाई विदेशी शक्तिहरुको खेलमैदान बनाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले यसले फागुन ११ मा गरेको संवैधानिक इजलाशको फैसलालाई समेत खण्डित गरेको छ । सो फैसलाको प्रकरण ३ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई वैधानिकता दिएको छ । सैवैधानिक इजलासको फैसला पुनरावलोकन योग्य नहुने कुरा न्यायप्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ को (ग)मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।
संवैधानिक मर्यादा र न्यायिक परम्परा अनुसार पनि एकल वा संयुक्त इजलासवाट भएका फैसलाको मान्यता र हैसियत बृहत् इजलासबाट भएको फैसला बराबर हुदैन, बृहत्त इजलाशको फैसला मान्य हुन्छ । यस अर्थमा फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावलोकन योग्य छ ।
