काठमडाैं । नेपाली जनताले बाह्य दुश्मनसँग आफ्ना सेनासँगै मिलेर भिड्नुपर्ने दिन आउला, नआउला वा कहिले आउला ? कुनै टुंगो छैन । तर, सेनाचाहिँ जस्तोसुकै अवस्थाको निम्ति पनि तयारीको मानसिकताका साथ सामूहिक अभ्यासमा जुटिसकेको छ ।
सन् १९७५ मा ५८ हजार अमेरिकी सेनाको ज्यान जाने गरी भियतनाममा भएको युद्धमा झैँ जनतासँग मिलेर युद्ध गर्ने अभ्यासतर्फ अहिले नेपाली सेना अग्रसर भएको हो । नयाँ सुरक्षा नीतिअनुसार माटो सुहाउँदो संरचना खडा गर्ने काममा नेपाली सेना अग्रसर छ ।
‘थ्री प्लस वन’ (तीन बराबर एक) को कमाण्ड बनाउने योजनाअनुसार विभिन्न तीन पृतना गाभेर एउटा–एउटा बनाउने कामको कागजी तयारी पूरा भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष हुने बजेट विनियोजनलगत्तै त्यो योजना कार्यान्वयन पनि हुँदैछ ।
यस्तो गर्दा विद्यमान पृतना मुख्यालयको संरचनालाई कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा परिणत गरिनेछ । यसअनुसार, मध्यपूर्वी पृतनाअन्तर्गत सिरहाको भिमानमा हेलिकोप्टर र हतियारको व्यापक संयोजन र जनतासँग मिलेर विदेशीसँग लडिने लडाइँको अभ्यास चलेको हो ।
भिमान, बर्दिबास आसपासका जंगलमा गतहप्ता नेपाली सेनाका चार हजार जनाले गुप्त अभ्यास गरेका छन् । यो रणनीतिअनुसार विदेशीसँग लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हात–हतियार, बन्दोबस्तीका सामानदेखि सैनिक लडाकुसमेत जनताको बीचमा घुलमिल हुनुपर्छ । यो भनेको विदेशी फौजले सेना हुन् कि सर्वसाधारण पत्तो नपाउने गरी युद्धमा सामेल हुने नीति हो ।
नेपालले यस्तो युद्ध बलभद्र कुँवरको पालामा सन् १८१४ मा झेलिसकेको छ, जसमा जनताको साथ लिएर नालापानीबाट ब्रिटिश फौजसँग भिडिएको थियो । केही समयअघि भिमानमा रकेट प्रक्षेपण भएकै ठाउँमा यो अभ्यास चलेको हो । जसमा १०–१२ किलोमीटर मार हान्ने हतियार परीक्षण गरिएको बताइन्छ । र, त्यो अभ्यासको नाम थियो, ‘पाथिभरा’ ।
जनताका रुपमा सेनाकै जवानहरु सादा पोशाकमा थिए । कमाण्ड थियो, बर्दिबास र इटहरिका दुईतारे जर्नेलहरु सुरेश कार्की र सन्तोष ढकालको । यसरी जनतासँग मिल्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सन्देश दिने विषयसँग सम्बन्धित रहने रक्षा स्रोतको भनाइ छ । यसबारे सैन्य प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले विस्तृतमा बताउन मान्नुभएन । यस्तैखाले अभ्यास अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सैनिकहरुले पनि गरिरहेका छन् ।
अर्कातिर प्रशासनिक खर्च बढी र काम गर्न अप्ठेरो भएको नाममा पृतनाहरु गाभिँदैछ । तर, नयाँ पृतनाहरुको भौतिक संरचना खडा गर्नका निम्ति फेरि पनि खर्च बढ्दैछ ।
सेनाले सरकारसमक्ष योजना पेश गरिसकेको छ । त्यस्तो योजनाले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको बताइन्छ । र, नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ । सेनाले पहिलो चरणमा ५० देखि ६० अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको हो । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार
