काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेपछि सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोनाको संक्रमित संख्या हेरेर निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तह जिल्लाहरूलाई नै सरकारले दिएको छ । पहाडी, हिमाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय र काठमाडौं उपत्यका र तराईमा सक्रिय संक्रमित संख्या ५ सय पुगेपछि सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने केन्द्रिय सरकारले दिएको हो ।
संक्रणको संख्या दर हेरेर कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा लागु गर्नुपर्ने हिजो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय सरकारले निर्ण गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेको भए पनि अब यो निषेधाज्ञाको अवधि भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार निषेधाज्ञाको अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको हो ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको बताएका छन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी र काठमाडौं तथा मधेशमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएको खण्डमा स्थानीय प्रशासनले नै निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछ,’ निषेधाज्ञा जारी गर्दा १५ दिनका लागि जारी गर्न सकिनेछ भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म एक साता मात्रै निषेधाज्ञा लागु गर्ने गरी सोमबार नै निर्णय गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार अब यी जिल्लामा पनि कम्तीमा १५ दिन निधेषाज्ञा लागु हुने भएको हो ।
उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञा’ : के खुल्छ, के बन्द हुन्छ ?
वैशाख १६ गते विहान ६ बजेदेखि वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गरेको हो ।
वैशाख १६ देखि एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री औषधी तथा स्वास्ग्य सामग्रीका पसलबाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन् । खाद्य सामग्रीको पसल विहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष विहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय भने सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर आवतजावत गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिएको छ ।
आदेशमा विवाह ब्रतबन्धको हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक र निजी सवारी साधन वैशाख १६ गतेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म बन्द हुने भएको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् ।
आदेश अनुसार सरकारी कार्यालयका गाडी सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिएर सचालन हुन पाउनेछन् । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका गाडी चलाउने पास सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुले हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा देखाएमा एयरपोर्ट जाने गाडी चलाउन पाइनेछ ।
प्रशासनको आदेश यस्तो छ
