लुम्बिनी । पछिल्लो समय दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिरहेको छ । संक्रमितले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर सडकपेटीमा उपचार गर्न बाध्य छन् । कतिको त अक्सिजन पाउन नसकेर ज्यान नै गएको छ । तर, यस्तो भयावह अवस्थामा पनि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त देखिन्छन् ।
कोरोना महामारीको यो बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई हप्तामा लुम्बिनी प्रदेशमा ४ जना स्वास्थ्यमन्त्री फेरिसकेका छन् । उनीहरू कार्यसम्पादन राम्रो गर्न नसकेर फेरिएका भने होइनन्, सत्ता जोगाउने प्रयासमा नै एकपछि अर्कोगरी मन्त्री फेरिएका हुन् ।
वैशाख ६ गतेसम्म माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल सामाजिक विकास मन्त्री थिए । उनले राजीनामा दिएपछि सोही दिन मन्त्रालय टुक्र्याएर एमालेका लीला गिरीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइयो । त्यसपछि वैशाख १९ गते स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा हरि रिजालले शपथ लिए । राम्ररी कार्यभार सम्हाल्न र योजना बनाउन नपाउँदै वैशाख २१ गते भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मा दिएर २२ गते शपथ खुवाइयो । एमालेको एकल सरकार बनाउने दाबी गरिएको लुम्बिनीमा अहिले जसपाका मात्र ४ मन्त्री छन् ।
सत्ता टिकाउन फेरिने मन्त्री र टुक्र्याइएको मन्त्रालयमा न मन्त्री बस्ने टुंगो छ न मन्त्रालय नै व्यवस्थित छ । अनि मन्त्री बनाइएकाहरू आ–आफ्ना क्षेत्रका दख्खल राख्ने व्यक्ति पनि होइनन् । पहिलो शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिका हेर्नेगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो । तर अहिले बिना स्पष्ट नीति नियम, पूर्वाधारबिना भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याइएको छ । यो फोहरी खेलले कोरोनाको यो महामारी भएको बेला वास्तवमै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति खेलवाड र मजाक गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशमा कोरोनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने डरलाग्दो स्थिति छ । अहिले रुपन्देहीमा मात्र एक्टिभकेश करिब ७ हजार छ । अधिकांश बिरामी जोखिम मोलेर होमआइसोलेसनमा बसेका छन् । हालसम्म उपचारार्थ आएका बाहिरी जिल्ला र यस क्षेत्रका मृत्यु हुनेको संख्या २७० भन्दा बढी छ । बाँकेको नेपालगन्जमा पनि अवस्था डरलाग्दो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याकं अनुसार बाँके र बाहिरी जिल्लाबाट अस्पतालमा उपचारार्थ आएका गरी ३०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयमा स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्था गर्न ध्यान नदिँदा अहिले बिरामीको उपचारमा समस्या आएको हो ।
सरकार प्रदेशको रुपन्देही र बाँके जिल्ला कोभिडको हटस्पट बन्दै जाँदा समेत स्पष्ट नीति नियम बनाएर कोरोनाको चेनब्रेक गर्न प्रदेश सरकार असफ लबनेको छ । बरु मुख्यमन्त्री पोखरेल हरेक दिनजसो ‘स्टाटस’ लेखेर जनता जिस्क्याइरहेका छन् ।
अक्सिजन अभाव
भैरहवामा रहेको भीम अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि अक्सिजनको समस्या रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा नारायण पोखरेल बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पनि हालत उस्तै छ । कोरोना विशेष अस्पताल र फिभर क्लिनिकमा चाहिने मेडिकल अफिसर र नर्स सरकारले तोकेको दरबन्दी आपूर्ति हुनसकेको छैन भने, बेड र उपकरण अभाव रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा विष्णु गौतम बताउँदै पछिल्लो समय बिरामीको चापले अहिलेको जनशक्तिले बिरामीले चाहे सरह रेखदेख गर्न सकेको अवस्था छैन ।
अस्पतालका डा नन्दु पाठक पनि दैनिकजसो अक्सिजनको लागि विभिन्न व्यक्ति संघसस्थासँग हारगुहार गरेर समस्या टार्न परेको बताउनुहुन्छ । बुटवल बडा नम्बर ७ का ४४ वर्षीय वडा सदस्य नवीन थापा मगरले तीन दिन धाउँदा पनि अस्पतालमा बेड आइसीयू नपाउँदा एम्बुलेन्स भित्रै ज्यान गुमाएका छन् । अरु सर्वसाधारण जनताको हालत झन कहाली लाग्दो छ । कपिलवस्तु अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप बढेपछि एउटा अक्सिजन सिलिण्डरबाट पाँच जना बिरामीको उपचार गर्नपरेको जगजाहेर नै छ । भाषणमा जनतालाई ठूला सपना बाँड्ने प्रदेश सरकार कोरोना महामारीका बेला सत्ताको फोहरी खेलमा डुबेको छ । निषेधाज्ञा पालना गरेर बसेका जनता महंगी र सहज आपूर्तिको व्यवस्था नहँुदा मारमा छन् । तर अनुगमन पटक्कै छैन । जसकै कारण आम उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
के भन्छ नागरिक समाज ?
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले प्रदेश प्रमुखले अंसवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर अल्पमतमा परेका शंकर पोखेरलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती र सपथ गराएर लुम्बिनी प्रदेशमा ताण्डब मच्चाएको आरोप लगाए । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनभन्दा पनि सत्ता टिकाउन जोड दिएको आरोप लगाउँदै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको टिप्पणी गरे ।
उच्च अदालत बार एसोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोग बहादुर खत्रीले प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती र सपथ गराएर संविधानको धज्जी उडाएको दावि गर्छन । उनले अल्पमतमा परेको पोखरेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती गर्नु असंबैधानिक र अलोकतान्त्रीक कदम भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले संविधान, संसदिय मूल्यमान्यता, विधि, कानूनमाथि धाबा बोेलेको आरोप लगाए ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव जीवित रहेको बेला मुख्यमन्त्रीले चोरबाटोबाट राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री बन्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे । आफ्नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ खुवाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाएर संस्थाकै गरिमा गिराउने काम प्रदेश प्रमुखबाटै भएको खत्रीले बताए । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशनको माग राखेर संसद्बाट जवाफ खोज्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुने उनले सुझाव दिए ।
तीन सासंदले साथ छोडे
नेकपा एमालेको तर्फबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं २ (ख) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अमरबहादुर डाँगीले अप्रत्याशितरूपमा पदबाट राजीनामा दिएका छन् । डाँगीले मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कुलप्रसाद केसीको पक्षमा लागेका छन् ।
बैशाखको २२ गते बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा आएर उनले पोखरेल सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जनाएका छन् । डाँगीले बिरामी भएको र राजनीतिक खिचातानीबाट मुक्त भइ आराम गर्ने कारण जनाइ प्रदेशसभा सदस्य पदबाट सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलकै गृह जिल्ला दाङका डाँगीले पोखरेलको साथ छोडी माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा उभिएपछि उनी थप अफ््ठेरोमा परेका मात्र छैनन् उनको सत्ताको विरासत कमजोर बन्दै गएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका डाँगी यअसघि एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षधरका मानिन्छन् । एकल बहुमतको सरकार बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिरहे पनि उनकै दलका सांसदले साथ छोड्दै गएका छन् । यसअघि दाङकै विमला वली खत्री माओवादीतर्फ लागेकी छन् भने कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उता सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्ररूपमा नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचन जितेर यसअघि कांग्रेस माओवादी समूहलाई साथ दिएर १९ गते दिनभर प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री पोखरेललाई शपथ नगराउनु भन्दै राति साढे ८ बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको परिसरमा नारावाजी र घेराउमा उत्रिएका थिए । तर २० गते एकाएक स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठीको फोन आएपछि पुनः विज्ञप्ति जारी गरि पोखरेललाई साथ दिएका कारण शंकर पोखरेलबाट तत्काल केही लाभ पाउन नसके खासै राजनीति अडान नभएका सांसद शाहीले पुनः पोखरेलको साथ नछोड्लान भन्न सकिँदैन ।
अल्पमतमा पोखरेल
उता लुम्बिनी प्रदेशसभाका नेकपा माओवादी, कांग्रेस, जसस र जनमोर्चासहित चार विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजीनामा नै मागेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले जालझेल गरी अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको हाल रहेको ७९ जना सदस्यमध्ये ४१ जनाको बहुमत सदस्य आफूहरुतिर रहेको दाबी गर्दै गठबन्धनका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विशेष अधिवेशनको मागसमेत गरेका छन् ।
