खिलराज रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायालयमा थुपारेका फोहरका डंगुर अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सफा गर्दैछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ राणाले न्यायालयमा आशाको दियो बाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राणा प्रधानन्यायाधीश भएको सय दिन पनि नपुग्दै उनले अदालत सफाइको कामलाई अगाडि बढाएर आशाको दियो बालेको अनुभूति न्यायक्षेत्रमा कार्यरत न्यायकर्मीहरुले मात्र होइन, बाहिरका नागरिक समाजसमेत राणा नेतृत्वप्रति आशावादी बनेका छन् ।
राणाले अवकाश पाउनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि मुद्दा हेर्ने कार्यबाट अलग हुन उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले लिखित निर्देशन नै दिएपछि अब अवकाशको एक दिनअघिसम्म न्यायाधीहरुले मुद्दा हेर्ने क्रम रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । राणाअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुने दिन (२०७५ पुस १६) समेत आर्थिक सरोकारका मुद्दामा चलखेल गरेको बिषयमा ब्यापक आलोचना भएको थियो । मिश्रले एनसेलको लाभकर छली, अजय सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकम, मुक्तिश्री सिमेन्ट जस्ता आर्थिक चलखेलका मुद्दामा आफूअनुकूलको पेशी तोकेको आरोप लागेको थियो । जसका कारण मिश्र बदनामीको भारी बोकेर बिदा भए । मिश्रले जाँदाजाँदै तनहुँ भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सरकारी जग्गा ठूलै आर्थिक चलखेलमा मिलापत्रमा पठाएको बिषय पनि विवादित छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा बिचौलिया निषेध गर्ने अठोटका साथ कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । जसका कारण फाँटफाँटमा पेशी तोक्दा घुस असुली गर्नेहरु सचेत भएका छन् । राणा आएपछि अदालतमा पेशी वा तारिख लिन जाँदा फाँटवालाहरुले मोलतोल गर्ने क्रम रोकिएको छ । छोटो समयको पेशी माग्न होस् कि लामो समयको माग्ने क्रममा घुस लेनदेन सामान्य भइसकेको थियो । त्यो क्रम अहिले धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको छ । अदालतदेखि प्रधानन्यायाधीशको निवासम्मै बिचौलियाको बाक्लो आउजाउ राणाले पदबहाली गरेपछि रोकिएको छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायसम्पादनमा त्रुटी गर्ने उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेलसहित ८ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको बिगो भन्दा अति कम धरौटी लिएको खुलेपछि कारबाहीस्वरुप न्यायाधीशहरुलाई मुद्दै नहुने अदालतमा सरुवा गरिएको छ । यद्यपि धरौटी तोक्न मूख्य भूमिका भएका विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठ भने अहिलेसम्म पनि कारबाहीमा परेका छैनन् । जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई निलम्बन गरिसकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ ५ लाख घुसकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा न्यायपरिषदमा तानिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारको दिशामा थालनी गरेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । तर, पनि सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले आफ्नो चरित्र सुधारेका छैनन् । केही न्यायाधीशहरु अहिले पनि कसरी कमाउने भन्ने दाउमा छन् । विशेषगरी माओवादी कोटाबाट न्यायाधीश भएकाहरुमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता भ्रष्ट अाचरण भएका न्यायाधिशमाथि पनि निगरानी राख्न सके राणा कै कार्यकालमा न्यायालय सुधार हुनेछ ।
