काठमाडौं । आगामी आवदेखि जमीन बाँझो राख्न नपाइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको जानकारी दिए ।
उनले सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने, बाँझो जमीन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । जमीनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
