Logo

सात प्रदेशमा आईजिपी बन्न सुरु भयो चलखेल


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



काठमाडौं, ११ चैत ।
नेपाल प्रहरीमा समायोजन बिधेयक अघि बढेको छ । प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन लगत्तै प्रदेश आईजिपीको चयन हुने छ । समायोजन प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेश आईजिपी बन्न पनि दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।


संघीय प्रहरी ऐनको टुंगो नलागेकाले डिआईजी वा एआईजी कुन तहको प्रहरीलाई प्रदेश आईजिपी बनाउने तय भएको छैन । अहिले प्रदेशमा डिआईजीलाई इन्चार्जको रुपमा खटाइएकाले डिआईजी नै प्रदेशको आईजिपी हुने सम्भावना छ ।
हाल प्रदेश नम्बर १ मा केदार रिजाल, २ मा हरि पाल, तीनमा दीपक थापा, गण्डकी प्रदेशमा दानििसंह बोहरा, कर्णाली प्रदेशमा पिताम्बर अधिकारी, ६ मा महेशबिक्रम शाह र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुरज केसी प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।
प्रदेश १ का डिआईजी केदार रिजाल त ३० वर्षे सेवाहद लागू गरेर आफू आईजिपी हुने दाउमै छन् । यदी त्यो सम्भव भएन प्रदेश आईजिपी बन्ने उनको योजना छ । प्रदेशमा इन्चार्ज रहेकाबाहेक अन्य डिआईजीहरु पनि अहिले दौडधुपमा लागिसकेका छन् । केन्द्रीय प्रहरीको नेतृत्व दौडमा पछि परेका प्रहरी अधिकारीहरु समेत यसमा लागेका छन् ।
समायोजनमा प्रहरीलाई विभेद ?
समायोजनको क्रममा नेपाल प्रहरीलाई सरकारले विभेद गरकेो छ । निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको सुविधा दिइएको छ । तर, प्रहरीलाई भने समायोजनमा विभेद गरिएको छ । प्रहरीले समायोजनमा दुई ग्रेड मात्र बढुवाको सुविधा पाउने भएका छन् ।
अघिल्लो साता संसदमा दर्ता भएको प्रहरी समायोजनसम्बन्धि ऐनको बिधेयकले प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । समायोजनमा कतिपय कुराहरु अस्पष्ट रहेको र सुविधामा पनि असमान व्यवहार भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
समायोजनको आधार जेष्ठता
जेष्ठता र कार्यरत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका राखेर नेपाल प्रहरीको समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बिधेयकमा समायोजनका ६ आधार तय गरिएको छ । जसमा कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना, उमेरको जेष्ठतालाई प्रमुख आधार तोकिएको छ । त्यसका साथै श्रीमान–श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै प्रदेशमा समायोजन गरिने बिधेयकमा उल्लेख छ । सोही आधारमा कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेशमा समायोजन हुने गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ । फर्म भर्ने क्रममा सम्बन्धित प्रहरीले वैकल्पिन प्राथमिकता राख्नेछन् । कर्मचारीहरुको सफ्टवेयर बनाएर समायोजन गरिएको थियो । ७५ हजार प्रहरीको समायोजनमा कुन विधि प्रयोग गर्ने अस्पष्ट छ ।
सुरुमा दरबन्दी तय हुने हुने
ऐन पास भइसकेपछि सुरुमा प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरी(नेपाल प्रहरी)को दरबन्दी कायम हुने छ । ऐन पास भएको ३० दिनभित्र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको टुंगो लगाउन गृह सचिवको अध्यक्षतामा एक संगठत तथा व्यवस्थापन समिति गठन हुने छ । जसमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन् । ‘समितिले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी विवरण सहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्र्ने छ ,’ बिधेयकमा भनिएको छ ।
ऐन कार्यान्वायनमा आएको तीस दिनभित्र गृह मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्ने र समायोजन हुन चाहेको प्रदेश छानेर प्रहरीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सबै प्रहरीले समायोजनको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशमा समायोजन भइसकेका प्रहरी अन्य प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । समायोजन भएको १५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नगएमा अवकाश दिइने बिधेयकमा उल्लेख छ । तर बिरामी भएका तथा अन्य बिशेष अवस्थामा भने उनीहरुलाई १५ दिनभित्रै समायोनजमा जानुनर्पे आवश्यकता हुँदैन ।
१५ दिनमत्रि समायोजनमा नगए अनिवार्य अवकाश दिने र अवकाश दिइए पनि उनीहरुले प्रहरी नियमावलीअनुसार सुविधा भने पाउनेछन् । अस्वस्थ भई सेवामा रहन नसक्ने अवस्थामा बाहेक समायोजन हुने प्रहरीले न्यूनतम एक वर्ष सेवा अवधि नपुगी राजिनामा दिएमा समायोजन हुनुअघि रहेको पदबाट पाउने सुविधा मात्र प्रहरीले पाउनेछन् । दरबन्दीअनुसार समायोजन हुन नसकेमा गृह मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा रहेन प्रहरीलाई प्रदेशमा खटाउने छ । केन्द्रमै समायोजन हुने प्रहरीले दुई ग्रेड सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने तय भएको छैन । कुनै प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार प्रहरीको समायोजन हुन नसकेमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई त्यहाँ काजमा खटाउने प्रस्ताव बिधेकयमा छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण चासाको विषय रहेको कुन दर्जासम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने भन्ने तय छैन । अर्काेतर्फ संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध के हुने भन्ने विषयमा संघीय प्रहरी ऐन आउन सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन नआई समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्दा आफूहरुको करिअर अन्योलमा पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
समायोजनको क्रममा कुनै समस्या भएमा अनुगमन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन अर्काे समिति समेत बन्ने छ । गृहमन्त्रीको नेतृत्व हुने सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, मन्त्रालयको सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने छन् ।
समायोजनको प्रक्रिया पुरा हुन भने कम्तीमा १ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रदेशहरुले ऐन बनाएर लागू भएपछि मात्र समायोजनले पूर्णता पाउने छ । हालसम्म संघीय प्रहरी ऐन नै बनेको छैन । सो ऐनका आधारमा प्रदेशहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ ।

उपत्यकामा कहाँका प्रहरी ?
हाल उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रदेश ३ मा पर्ने भएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत छुट्टै कमाण्ड छ । समायोजनपछि उपत्यकालाई प्रदेश ३ अन्र्तगत नै राख्ने कि केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
धेरैले देशको राजधानी भएकाले केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नुपर्ने बताएका छन् । देशको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतको सुरक्षामा केन्द्रीय प्रहरी नै हुने भएकाले संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा त्यहीअनुसार प्रावधान राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संविधानमा पनि केन्द्र शासित प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ । भारतको राधजानी नयाँदिल्लीमा पनि केन्द्रीय प्रहरी नै सुरक्षामा खटिदै आएको छ । त्यसकारण नेपालमा पनि केन्द्रीय प्रहरी नै खटाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्