Logo
Logo
टिप्पणी

ओलीलाई किन पार्टीभन्दा सत्ता प्यारो ?


एमपी सुब्बा


झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार एउटा नेताको सत्ता उन्मादका कारण यतिखेर ‘ठाउँ न ठहर बूढीको रहर’ भनेजस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘भीरको चिण्डो’जस्तै बनेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओली सरकार कतिखेर गुल्टिन्छ, निश्चित छैन ।

योभन्दा दुखद् र लाजमर्दो के हुनसक्छ ? दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश पाउँदा गर्वले छाती फुलाएका कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ता र आम नेपालीकै अहिले शिर निहुरिएको छ । भनिन्छ, ‘धोवीको कुकुर घरको न घाटको’ पार्टी नेतृत्वले घरभित्रैको विवाद समाधान गर्न नसक्दा कार्यकर्ताको हालत यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा एमालेभित्रको घरझगडा मिलाउनको सट्टा घरमुली नै घरमा आगो सल्काउन हिँडेपछि पार्टीको बिचल्ली हुने नै भयो ।

यदि एमाले एकता नै चाहने हो भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नो शर्तमात्र होइन, नेपाल पक्षको माग पूरा गर्नैपर्छ । अनिमात्र एमाले पूर्ववतः अवस्थामा आउनेछ र कुम्यनिष्ट सरकार टिक्ने अवस्था आउँछ ।

सवोच्च अदालतले जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता दिएन, तब प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेलाई पूर्ववतः रुपमा अगाडि बढाएको भए पक्कै अहिलेको अवस्था सिर्जित हुने थिएन । तर, जब माओवादी केन्द्रसँग नाटकीय एकता भंग भयो, तब प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई ढोका बन्द गरेर ‘एकलौटी राजगर’ भन्ने तानाशाह प्रवृत्ति अबलम्बन गरे । त्यही कारण ऐतिहासिक कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार विर्सजनतिरको बाटोमा बन्यो ।

पार्टीका वरिष्ठ सहयोद्धाहरुलाई पाखा लगाउने कार्यमात्र गरेनन्, दुई–दुई पटक जनताको बहुमत जनादेशमाथि कुठराघात गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संसदप्रति वितृष्णा देखाए । एकातिर पार्टी एकताको ढोँग र अर्कोतिर अलोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने ओलीको कदमले दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार इतिहासकै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मनन नगरेको पक्कै होइनन्, तर सत्ताको दम्भ र हठका कारण कमजोर अवस्था पुगेका ओलीले नेकपा एमाले नै विभाजनको ‘तिर’मा पु¥याए । पार्टीभित्र वैचारिक मतभेद नभएको होइन । हरेक पार्टीमा वैचारिक मतभेद हुन्छ । यो लाकतात्रान्त्रिक पद्दति हो । तर, आन्तरि मतभेदलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढंगबाट समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयत्न गरेको देखिएन ।

अध्यक्ष ओलीले यतिखेर के सोच्दै होलान् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पछिल्लो पटक जुन पार्टी एकताको लागि ६ बुँदे आह्वान गरे, त्यसले के दर्साउँछ भने ‘अब म कमजोर भएँ’ भन्ने ओलीमा नजिर बसेको देखिन्छ ।

ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान पत्रमा भनेका छन्, ‘नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन् ।’

माधव पक्षले माग गरेको कुरा यही नै हो । तर, अध्यक्ष ओलीले किन अन्तिम अवस्थामा आएर यस्तो प्रस्ताव गरे ? त्यो सबैलाई थाहै छ । यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । यसैबेला आफूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको ओलीले पार्टी एकताको मन्त्रलाई अस्त्रका रुपमा ल्याएका छन् । सत्तामा टिकाइराख्न अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको मन्त्रलाई ‘अस्त्र’का रुपमा ल्याएको माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ । त्यो गलत पक्कै होइन ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएर पनि ओली प्रधानमन्त्री पदमै बसेका छन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्न आह्वान त गरे, तर, विपक्षी गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालार्ई बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री प्रस्तावलाई लत्याउँदै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए ।

संविधानको धारा ७६ (५)मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर, त्यतिखेर धारा ७६ (५)को प्रक्रियामा जानैपर्ने भन्ने छैन । तर, त्यसो हुन नसक्दा पार्टी विवादमा झनै चुलियो भने अर्कोतिर ओलीमाथि अर्को चुनौती थपियो ।

पहिलो कुरा आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग हाल आएर भएको ‘युद्धविराम’लाई स्थायीरूप दिन सक्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्नाका निम्ति असन्तुष्ट पक्षले भन्दै आएको २०७५ साल जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्किन ओली तयार हुनुपर्छ ।

अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका छन् । तर, त्यो शर्त कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने माधव पक्षको अडान छ । अर्को कुरा ओलीको आह्वान यस्तो बेला आयो, त्यही दिन आन्तरिक विद्रोहको तयारी गर्ने नेता नेपाल र खनाल पक्षले अन्तिम निर्णय गरेका थिए । वास्तवमा ओलीलाई पार्टीभन्दा सरकार प्यारो छ ।

नेता माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि ल्याएको ६ बुँदे प्रस्तावमा एमालेको विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत सगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने, नवौँ महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधानविपरीत २०७७ फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नेलगायतका निर्णय रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेका नियुक्ती र निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्नेछ । पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरुप सञ्चालन, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याको समाधान गर्न दुवैपक्ष सहमत हुनुपर्छ । साथै, एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्या बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गनुपर्छ ।

तर, यसमा ओली सहमत देखिँदैनन् । उनी सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । यदि एमाले एकता नै चाहने हो भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नो शर्तमात्र होइन, नेपाल पक्षको माग पूरा गर्नैपर्छ । अनिमात्र एमाले पूर्ववतः अवस्थामा आउनेछ र कुम्यनिष्ट सरकार टिक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्