काठमाडाैं । एक्काइसौँ शताब्दीमा सबैका मुखमा झुण्डिएको यो वैश्विक महत्ताको विम्व केही समय अगाडि आफैँले दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनको शीतयुद्धपछिको जिरो ग्राउण्डमा भएको वार्ताको तामझाम र यसबारेका नानाथरि टिप्पणी आफ्नै आँखाले हेर्ने, सुन्ने अवसर प्राप्त भयो । संसारका दुई ठूला देशका प्रमुखहरुको भेटघाटलाई एउटा स्वतन्त्र देशको हैसियत बनाएको स्वीटजरल्याण्डले कसरी आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्दोरहेछ भन्ने पनि देखियो ।
अमेरिकीहरु आफूलाई संसारकै सर्वश्रेष्ठ मुलुक ठान्दछन् । मानवअधिकार उनकै देशमा छ र उनीहरु नै मानवअधिकारका ठूला हिमायती हुन् झैं हल्ला गर्दछन् । जर्ज फ्लोयडको प्रसंग पुटिनले उक्काइदिएर पत्रकार सम्मलेनमै अमेरिकी मानवअधिकार नामको मुखुण्डो उतारिदिए । कुनै बेला ‘हत्यारो’ नाम दिएका पुटिनसँग सकेसम्म अझ बढी दुश्मनी नमोल्ने र अमेरिकीहरुका गोप्य सूचनाहरुमा रुसी खुफियाहरुको पकडका कारण दुखिरहेको टाउको कम गर्ने बाह्य कारण देखाइए पनि मुलत विश्वमा चीनको बढ्दो शक्तिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने अमेरिकी वृहत्त योजनाको एउटा हिस्सा यो बैठक थियो भन्ने निष्कर्षमा विश्लेषकहरु पुगिसकेका छन् ।
जेनेभा आइपुग्नुअघि ब्रसेल्समा भएको जी–७ को बैठकमा वाइडेनले भनेका थिए– ‘मुख्यत चीनविरोधी मोर्चाबन्दी बलियो बनाउनुपर्छ ।’ सम्भवत रुससँग नरम कूटनीति अपनाएर युरोप, अफ्रिकापछि अरबतिर प्रवेश गरेका चिनियाँहरुको प्रभाव निस्तेज पार्ने लम्बेतान रणनीति अन्तर्गतको एक हिस्सा हो नै ।
के यो भेटघाटसँग हामी नेपालीहरुको पनि कुनै सरोकार छ ? छ भने किन र कसरी हुन सक्दछ ? यसबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । नेपालमा बढिरहेका घटनाक्रमहरुले बाह्य शक्तिलाई चलखेल गर्न निकै सहज बनाइदिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता पश्चिमी र भारतीय कसैलाई पनि मन परेकै थिएन । मन पर्ने कुरा पनि भएन । किनभने, दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकारले भारतसँग जत्तिकै चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाइरहेको थियो । चीनसँग त पार्टीगत तहमा समेत सि जिनपिङ विचारधाराको बहस गर्ने तहसम्म नेताहरु पुगेका थिए ।
मुलत सोझै नेपालमा गतिविधि नगरेर भारतीयहरुमार्फत चीनविरोधी गतिविधि गर्ने अमेरिकी रणनीति त देखिएकै छ । रुससँग लामो समयदेखि हतियार किन्दै आइरहेको भारतले एकाएक अमेरिकासँग हात बढाएपछि नेपालमा पनि नाटकीयरुपमा राजनीतिक उतारचढावहरु देखिएको छ ।
एकातिर मोदीको उग्र हिन्दूपन्थ र अर्कातिर चीन घेर्ने अमेरिकी योजनाको एउटा हिस्साको रुपमा नेपाल भूमिको सक्दो उपयोग दीर्घकालमा अमेरिकीहरुको निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, सामरिक दृष्टिले पनि महत्व राख्ने कुरा रह्यो ।
एमसीसी त्यसै आएको होइन । चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त नेपाली नेताहरु, ब्यूरोक्रेसीका भ्रष्ट कर्मचारीहरु, अभियन्ताका नाममा देखिएका कथित विद्वानहरु सबैको नाडी छामिसकेको अमेरिकालाई कसरी नेपाल भूमिको प्रयोग हुन सक्दछ भन्ने राम्रो हेक्का छ । यसको निम्ति पहिलो काम कम्युनिष्टहरुलाई फुटाएर छिन्नभिन्न पार्नु नै थियो, जुन रणनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्ट सफल भएका छन् ।
खड्गप्रसाद ओलीले फगत कुर्चीको मोहमा यो सबै काम बडो सरलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिएका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासको लागि त यो दुर्भाग्य नै हो भने, सिंगो मुलुकको लागि पनि कालान्तरमा घातक कदम हो । समयले यसको पुष्टि गर्दै जानेछ ।
नेपालको सार्वभौमिकतामा भारतीयहरुले कब्जा गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने ओली अभिनय राष्ट्रवादको कोरा अभिनय मात्र रहेको त प्रष्ट भइसकेकोछ । सार्वभौम संसद्ले पास गरेको नक्सालाई पाठ्यक्रममा समेत सामेल गर्न नसक्ने यी ‘राष्ट्रवादी’ ओली मोदीको टाङमुनि यसरी छिरेकी अब उनका निम्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरु कट्टर दुश्मन र राजेन्द्र महतोहरु एकै भान्साका मित्र भएका छन् ।
सामन्त गोयलहरु के कारणले मध्यरातमा बालुवाटार बसेर यति लामो वार्ता गरेका रहेछन् भन्ने कुरा दिनानुदिन प्रष्ट भइसकेको छ । अझ नजिकबाट हेर्नु भो भने कोरोना महामारीको समयमा सबैतिर नेपालबाट आवतजावत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु बन्द भए । मुलुक लकडाउनमा गयो । कोरोनाको हटस्पट बनेको भारतमा दिनहुँ मानिसहरुको डरलाग्दो किसिमले मृत्यु भइरहँदा बिना कुनै रोकतोक तेस्रो मुलुक उडाउन भारतीयहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिइयो । नेपालले भारतसँग उडान सम्बन्ध रोक्ने हिम्मत गर्न सकेन । यो भन्दा हुतिहारापन अरु के नै हुनसक्दछ र ?
देश बलियो भएन भने जसले जताबाट पनि उपयोग गर्ने खतरा रहिरहन्छ । संसारका तन्नम मुलुकहरुमा दर्ज भइरहँदा समेत आफ्नो देशलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारेमा भन्दा कसरी आफू मात्रै शक्तिमा रहिरहने भन्ने रोगका कारण नेपाली समाज आक्रान्त रहिरह्यो । राणाले त्यसै गरे । राजाले त्यसै गरे । राजाले त्यसै गरे भनेर उनलाई फालेर ल्याएका यी छोटे राजाले पनि त्यसै गरे । कम्तीमा दुई छिमेकी देशहरुको उन्नति र प्रगति हेरेर पनि सिके हुने तर अहँ, राजनीतिलाई केबल एउटा खेलको रुपमा बुझेर यिनले गोलपोष्ट सारेर भए पनि, च्यातेर भए पनि गोल गरेको घोषणा गर्ने मनोवृत्ति हाबी भएको छ ।
दिल्ली दरबारको इशारामा आफ्नो कुर्ची टिकाइरह्यो, अनि जनतासँग गएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादको नारा लगायो । जनताले नेताको बोलीमा होहो मिलाउँदै बुर्कुसी मार्यो । चुनाव आउँछ उनैलाई भोट हाल्यो । आँखा बन्द गरेर, विवेकको घैंटो पूर्णत बन्द गरेर कुँदिरह्यो । यो घातक परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा रहिरहनेछ ।
चीन र भारतीय समकक्षीहरुसँग कुममा कुम मिलाएर हैसियतपूर्वक बोल्ने कति राम्रो अवसर थियो यी बहुमत कम्युनिष्टका प्रधानमन्त्री ओलीलाई । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हात बढाइरहेका थिए । नेपालका ससाना मामिलामा समेत हात हालेर गिजोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भारतीय नेतृत्वलाई साइजमा ल्याउने अपूर्व अवसर थियो । सम्भवत विपी कोइरालापछि इतिहासले गजबको अवसर ओलीको हातमा सुम्पिएको थियो ।
ओलीलाई त्यो अवसर थेग्न गाह्रो भयो । सगोत्रीहरुलाई दुश्मन देख्ने र उनीहरुलाई समस्या मान्ने दृष्टि हाबी भएपछि आफूमाथिको पुरानो दण्डको बदला लिन ओली उद्यत भएर अन्तमा आफ्नै घरमा आगो लगाए । सिंगो पार्टीलाई ध्वस्त बनाइसकेपछि दुई छिमेकी देशले पनि कहाँ उत्तिकै इज्जत दिन्छन् ? हिजो पो सिंगो शक्ति थियो र छिमेकीहरुले मानेका थिए । अब त महतोहरुसँग भिख मागेर सत्तामा टिकिरहन पर्ने दिन आएको छ । तैपनि, अदालतले देउवाहरुलाई मानिदियो भने अर्को कन्तबिजोग हुनसक्दछ । त्यसैले सबैतिर भद्रगोलपूर्ण अवस्था भएको छ ।
यो महाभद्रगोलको मूल कारण भनेको ओली प्रवृत्ति नै हो । दुनियाँका अगाडि असफल राज्यका रुपमा दरिन सबै संरचना भत्काउन, संविधान नै च्यातिदिने काममा उत्रिएका छन् । र, यो योजनावद्ध हुनसक्दछ । सबै संरचना भत्किएपछि नै नयाँ तानाशाहको जन्म हुनसक्दछ ।
अ ओलीले ध्वस्त पारेको देशभक्त शक्ति छिन्नभिन्न भइरहेको अवस्थामा विदेशीले चाहे अनुरुप नै देश नचलेर अरु के होला र ?
-पाल्पा (हाल स्वीट्जरल्याण्ड)
