Logo
Logo

असारे विकास : तै चुप मै चुप

अनुदानका रकमको त झन कुरै नगरौँ नेता, कर्मचारी र आफन्तै वरिपरि घुमेको छ । अरुका गोठ गाई भैँसी कृषि कार्य देखाएर पनि बजेट बाँडीचुडी लिएको उदाहरण देख्न सुन्न पाइन्छ ।


दामोदर खनाल/दृष्टि संवाददाता


बुटवल । यो असारको महिना बजेटको महिना हो । यतिखेर स्थानीय सरकारका पालिकाहरु आर्थिक बर्ष २०७८ /०७९ को बजेट निर्माण, सार्बजनिक र छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि बजेटकै चटारो छ । अनि ठाउँ ठाउँमा असारे विकासको माचो छ । असारको महिना भएकोले सवैलाई चालु आर्थिक बर्षको वजेट सक्न भ्याईनभ्याई छ । ठेकेदारलाई लटरपटर काम सक्ने हतारो छ ।

बजेट सक्न हिलोमै कालोपत्रे, वाल निर्माण, ढलाइ, कुलो नालि लगायतका बिकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । अर्थात्, यो बर्षामा बिकासका नाममा मनपरि बजेट खर्च भईरहेको छ । असार महिनामा हुने यस्तो विकास निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन । बरु यस्तो कार्यले अनियमितता बढाउछ भनी सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ ।

यो समयमा गरिएको काम टिकाउ हुदैन । तर यो कुरा कैसैले सुन्दैन । कतिपय जनतालाई त असारकै महिनामा काम गर्ने परिपाठी मन नपरेको मात्र होइन, आफनो वडामा सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको छ तर सडक, नालीको काम भएको गुनासो पोखिरहेका छन् । जनतासँग छलफल गरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ छ । हाम्रो एक आर्थिक वर्ष सउनदेखि सुरु भई असार मसान्तसम्म हुनु, आयोजनाको बजेटहरु अन्तिममा निकासा हुनु, एकैपटक अन्तिममा काम हुने परिपाटीले कामदारहरु नपाइनु, एउटै ठेकेदारले धेरै कामको जिम्मा लिनुले पनि काम समयमा नसकिने समस्या छ ।

११ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा अहिले रातमा पनि बत्ती बालेर काममा तल्लीन देखिएको छ । कतिपय विकासे अड्डामा बिल भर्पाइ मिलाउन पनि भ्याइ नभ्याइ छ । जहाँ हुने काम अलिअलि, नहुने काम बढी भइराखेको छ । तर, सरोकारवाला निकाय पनि तै चुप मै चुप देखिएका छन् । यो महिनामा विनियोजित बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यथार्थ कुरा गर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले पनि पुरानै पञ्चायतकालीन संंस्कारमा काम गर्न छाडेका छैनन् । जसका कारण विकास, समृद्धि र राहत पाउने आशामा रहेका जनताले पुराना राजा गए नयाँ राजा महाराजा आएका छन् भन्न थालेका छन् । विलकुल नयाँ अनाडी र आफन्तलाई ठेक्कापट्टा दिएर बजेट सक्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा भएकै छन् । अनुदानका रकमको त झन कुरै नगरौँ नेता, कर्मचारी र आफन्तै वरिपरि घुमेको छ । अरुका गोठ गाई भैँसी कृषि कार्य देखाएर पनि बजेट बाँडीचुडी लिएको उदाहरण देख्न सुन्न पाइन्छ ।

जसले गर्दा असार महिनामा अन्धधुन्ध विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर, काममा गुणस्तरीयता नभएका कारण टिकाउ देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा त कालोपत्रेको काम साता, महिनामै उप्किएका छन् । ठेकेदारले २÷३ जना कामदार देखाएर करोडौँको काम भइरहेको छ भनी बिल भर्पाइ मिलाउन÷भुक्तानी लिनमै व्यस्त छन् । तसर्थ, यस्तो विकासले मुलुकमा समृद्धि हुन सक्दैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित पनि हुँदैनन् ।

साँच्चै विकास निर्माण स्तरीय तरिकाले मजबुत गराउने हो भने असारमा काम गर्ने परिपाटी बन्द नै गर्नुपर्छ । असारदेखि असोजसम्म नीति निर्माण योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट निकासा गरेर असोजबाट जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने नयाँ परिपाटीको शुरुवात गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके वर्षामा गरेका विकास निर्माणभन्दा निकै मजबुद हुन्छ । जेठ असारको महिना सरकारी विकासे अड्डालाई बजेट सक्ने चटारो नै हुन्छ । यो दुई महिनामा हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माणका करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ । यो महिनामा सडक, पुल, पुलेसाको काम बढी हुने गर्दछ । जुन समयमा भएको बिकास निर्माणमा खर्चिएको बजेट साँच्चै बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन्छ भन्दा कति फरक पर्दैन ।

यो असारको महिनामा एनजिओ, आइएनजिओ वडा टोलमा उपभोक्ता समिति मार्फत पनि बजेट सक्न निकै व्यस्त देखिन्छन् । सायद कोभिडले गर्दा होला यो पटक विगतमा जस्तो सरकारी तालिम ,गोष्ठी, अन्तरक्रिया त्यति भएका छैनन््, जुन भएका छन् ती कामले पनि लक्षित वर्गलाई खासै फाइदा पुग्दैन । अनि कामको अनुगमन हुन नसक्नु र गलत काम गरिरहेका ठेकेदारलाई दण्ड जरिवाना हुन नसक्नाले पनि साँच्चै बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्