Logo
Logo

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा: सुनुवाइमा उठेका चार सवाल


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अवलोकनमा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारमा ज्यादा केन्द्रित भएर बहस भएको थियो । पर्याप्त समय पाएका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत पेस गरेर गर्मागर्मी बहस गरेका थिए ।

‘यस पटक राष्ट्रपतिको अधिकार र अरू प्रक्रियामा ज्यादा प्रश्न केन्द्रित भए,’ यस पटकको सुनुवाइमा कतै संलग्न नभएका शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपालमै पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्याका ज्यादा सामग्री भेटिँदैनथे । सीमित समयका कारण राम्रो बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पाएनन् ।’

अघिल्लो पटक सबै रिट एकसाथ पेस गरेर सुनुवाइ गरिएकाले कानुन व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय पाएका थिए । इजलासमा समयलाई लिएर हस्तक्षेप गरिएको थिएन । राम्ररी अध्ययन र तयारी गरेका केही कानुन व्यवसायीले प्रभाव छाड्ने गरी बहस गर्न सकेका थिए ।

यस पटक भने अरू कानुन व्यवसायीले त समय पाएनन् नै, एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) हरूले पनि आधा घण्टामाआफ्नो राय टुंग्याए । शाक्यले भने, ‘दुवै पक्षले धेरै कानुन व्यवसायी राख्नुको साटो सीमित ८/१० जना राखेर विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।’

यस पटकको सुनुवाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला कानुन व्यवसायीहरूमार्फत समय व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसले गर्दा विषयवस्तुमा जानकार भए पनि दलनिकटको सम्बन्ध नभएकाले बहस गर्न नपाएको गुनासो पनि कतिपय गरेका थिए । इजलासले सुरुमै बहस नोट पेस गर्न भनेकाले कानुन व्यवसायीहरूले पहिले नै त्यसको तयारी गरेका थिए । कतिपय कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरे पनि बहस गर्न पाएनन् ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्