बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेकी रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । हुन त गलत तरिकाले मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई विपक्षी दलले यसअघिदेखि नै संसद्मा विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दैै आएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८३ सांसदमध्ये सत्तारुढ एमालेसँग ३८ जना सांसद छन् । जसपाका ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा एक सांसदले सरकारलाई बहुमत पुगेको थियो, तर राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै सरकार एक संख्याले अल्पमतमा परेको छ । जसका कारण मुखयमन्त्री राजनीतिक दबाब र नैतिक संकटमा परेका छन् । यतिखेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रदेश सरकार अंकगणितका आधारमा पनि स्पस्टरुपमा बहुमत गुमाएको छ ।
सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी कूल ४१ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । सरकार पक्ष र विपक्षमा बराबर सांसदको संख्या रहँदा सभामुखको मत निर्णायक हुने भएका कारण पनि सरकारको विपक्षमा ४२ मत पुग्ने लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले दाबी गर्दै आएको छ । तर संसद्मा माधव नेपाल पक्षका पनि दुई सांसद रहेको बताइन्छ ।
उता पोखरेलले गत जेठ २८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने उद्घोष गरेका थिए । पोखरेलको त्यही भनाइका आधारमा पनि उनी गम्भीर संकटमा परेका छन् । उता त्यही भनाइ स्मरण गर्दै अब पोखरेलले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद वीरबहादुर राना भन्छन्– संख्या नपुग्दापनि उहाँले राजीनामा नदिनुले उहाँमा नैतिकता देखिएन । बजेट समेत पास नभएको अबस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यसबारे परामर्श सुरु गरेका छौं, यही असार २७ गते संसदपनि बस्दैछ उनले भने । गठबन्धनका अन्य सांसदले पनि प्रदेश सरकारको राजीनामाको विकल्प नरहेको बताउँदै राजनीतिकरुपमै इमान्दारिता देखाउन आग्रह गरेका छन् । उहाँकै पार्टीका सांसदहरुले राजीनामा दिनेदेखि क्याबिनेटका मन्त्रीहरुसमेत बाहिरिन थालिसक्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दा नै उहाँलाई फाइदा पुग्ने बताउन थालेका छन् । अब पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए २७ गते बस्ने प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री आफँै बोलेको रेकर्ड उहाँलाई सुनाइने तयारीमा रहेको विपक्षी सांसदको भनाइ छ ।
जसपाकी मन्त्रीले बुझाएको राजीनामा पत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको उल्लेख गरेकी छन् । जसपाको तपाईँको नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई समर्थन नरहेकाले मैले तपाईँको सरकारमा पार्टीको समर्थन र सहयोगबिना यस प्रदेशको सरकारमा रही निरन्तरता दिन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १६९ को २ को (क)बमोजिम आजको मितिबाट लागू हुने गरी मैले मेरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु ।
उता लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी सुमन शर्मा रायमाझीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गर्दै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको आइतबार जानकारी पनि गराएकी छन् ।
अब जनता समाजवादी पार्टीको मूलधारमा रही पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको नेतृत्वमा काम गर्ने र पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कुनै किसिमको समर्थन नरहेको उनले सचिवालयमा पठाएको पत्रका उल्लेख छ ।
सत्ता टिकाउन फेरिने मन्त्री र टुक्र्याइएको मन्त्रालयमा न मन्त्री बस्ने टुंगो छ, न मन्त्रालय नै व्यवस्थित छ । अनि मन्त्री बनाइएकाहरू आआफ्ना क्षेत्रका दखल राख्ने व्यक्ति पनि होइनन् । अहिले बजेट पास नभएका बेलामा मुख्यमन्त्री प्राय काठमाडांैको संघीय सरकार टिकाउन लागि रहेका छन् । जसका कारण प्रदेशका काम लथालिंग छन् ।
गएको बैशाख ६ गते विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरूद्व बिशेष अबिधेशन माग गर्दै आएका थिए । त्यसपछि बैशाख १९ मा संसदको विशेष अधिवेशन वोलाईएपनि विशेष अधिवेशन हुन नदिई सोहिदिन बिहान नाटकिय रुपमा मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिई १९ गते बेलुका प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका पोखरेल अहिले सम्मपनि संसदमा बिश्वासको मत नलिई ओलीकै शैलीमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
गत वैशाख ६ गतेसम्म माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल सामाजिक विकास मन्त्री थिए । उनले राजिनामा दिएपछि सोही दिन सत्ता टिकाउन मन्त्रालय टुक्रयाएर मन्त्री थपिएको थियो । सत्ता जोगाउन गरिने यस्तो नाटक सायद कही होला ? एमालेको एकल सरकार बनाउने दावि गरिएको लुम्बिनीमा जसपाका मात्र ४ मन्त्री बनाईए ।
सत्ता टिकाउन फेरिने मन्त्री र टुक्र्याइएको मन्त्रालयमा न मन्त्री बस्ने टुंगो छ, न मन्त्रालय नै व्यवस्थित छ । अनि मन्त्री बनाइएकाहरू आआफ्ना क्षेत्रका दखल राख्ने व्यक्ति पनि होइनन् । अहिले बजेट पास नभएका बेलामा मुख्यमन्त्री प्राय काठमाडांैको संघीय सरकार टिकाउन लागि रहेका छन् । जसका कारण प्रदेशका काम लथालिंग छन् ।
उता यस अघिपनि लुम्बिनी प्रदेशसभाका नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित चार बिपक्षीदलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजीनामा माग्दै आएका पनि थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले जालझेल गरी अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले राजीनामा दिनपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भाषण र स्टाटस लेख्न माहिर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अहिले भनी राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि निकै संकट परेको छ । संसदमा बिश्वासको मत नलिदा सम्म बजेट पास हुन दिदैनौँ भनी विपक्षी दलले अडान लिएपछि संसदको छलफल यहि २७ असारलाई सारिएको छ । हेरौ अल्पमतमा परेका संसदिय विधि बिधानलाई नमानि चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक किचलो र संकट कसरी पारलगाउछन प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ?
