काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन