काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान
