म्याग्दी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको ढिलासुस्तीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौताअनुसार अनुदान नपाउँदा धवलागिरि र मङ्गला गाउँपालिकाका पहिरोपीडित मर्कामा परेका छन् । विसं २०७७
