काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने योजना अघि सारेकोप्रति निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल