नेपाल सन् २०१७ मा एमसीसीमा आवद्ध भइसकेको थियो । सोही समयमा विवादित बुँदाका विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । हो, त्यहीँ नै सरकारको कमजोरी देखियो ।
