काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संस्थागत श्रमस्वीकृति लिएर पनि कुवेत जान रोकिएका ११७ नेपालीलाई अध्यागमन विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ। आयोगले श्रमिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार