काठमाडौं । सरकारले करिब २०० वटा म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ । असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक न्यूनतम १००
