सुर्खेत । नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन बनाइएको कानुन दलीय गठबन्धनका नाममा खोसिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संघीयतापछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला महिलाको
