काठमाडौं । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दासमेत नधर्मराएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र
