काठमाडौं । गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रतिनिधिहरूले कानुनअनुसार खरिद गरिएको जग्गालाई सरकारले दिएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा भएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको
