काठमाडौं । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले