काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको
