काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले
